लाचखोरांसाठी ‘एसीबी’चे जाळे

गोरगरिबांना क्षुल्लक कामासाठी पैशाची मागणी करणाऱ्या लाचखोरांना जाळ्यात अडकविण्यासाठी अ‍ॅन्टी करप्शनने जिल्हाभर जाळे फेकले आहे.

दोघे निशाण्यावर : २१ आधीच जाळ्यात, आणखी ४८ ‘ट्रॅप’ची तयारी
यवतमाळ : गोरगरिबांना क्षुल्लक कामासाठी पैशाची मागणी करणाऱ्या लाचखोरांना जाळ्यात अडकविण्यासाठी अ‍ॅन्टी करप्शनने जिल्हाभर जाळे फेकले आहे. या जाळ्यात दोन जण अलगद अडकण्याची चिन्हे आहेत. त्यासाठी एसीबी ‘वेट अ‍ॅन्ड वॉच’च्या भूमिकेत आहे.
लाचखोरांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी शासनाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागावर (एसीबी) सोपविली आहे. त्यासाठी एसीबी तत्पर आहे. लाचखोरांना जाळ्यात ओढता यावे म्हणून एसीबीने आपल्या तत्परतेच्या माध्यमातून जाळे विणले आहे. सध्या शासनाचे दोन कर्मचारी एसीबीच्या निशाण्यावर आहेत. त्यांच्याबाबत रितसर तक्रार पोहोचली आहे. त्यांनी लाच मागितल्याचे पंचासमक्ष निष्पन्न झाल्याची माहिती आहे. मात्र एसीबीला या दोनही कर्मचाऱ्यांना लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडायचे आहे. म्हणून एसीबी आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करण्याच्या मानसिकतेत आहे. सावध होऊन लाच स्वीकारली न गेल्यास एसीबी त्या दोनही कर्मचाऱ्यांवर लाच मागितल्याप्रकरणी कलम ७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्याची शक्यता आहे. गेल्या काहीवर्षांपासून पोलीस उपअधीक्षक सतीश देशमुख यांच्या नेतृत्वात यवतमाळ जिल्ह्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची धुमधडाक्यात कारवाई सुरू आहे. यावर्षी जानेवारी ते मार्च या तीनच महिन्यात एसीबीने तब्बल १२ ट्रॅप यशस्वी केले असून त्यात २१ आरोपी आहेत. त्यामध्ये महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. एकट्या जानेवारी महिन्यात चार ट्रॅप यशस्वी झाले. फेब्रुवारीत दोन तर मार्चमध्ये पाच ट्रॅप केले गेले आहे. गृह, महसूल, जलसंपदा, शिक्षण, राज्य परिवहन या विभागाचे कर्मचारी लाच घेताना सापडले आहे. त्यात पोलीस शिपाई, वाहतूक निरीक्षक, मंडल अधिकारी, तलाठी, जमादार, मुख्याध्यापक, मजूर आदींचा समावेश आहे. आणखी ४८ ट्रॅपचे टार्गेट एसीबीपुढे आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

६० लाचखोरांना पकडण्याचे उद्दिष्ट
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात गेली कित्येक वर्ष केवळ दहा ते बारा जणांना वर्षभरात ट्रॅप केले जात होते. वर्षानुवर्षे गतवर्षीपेक्षा एखाद-दोन ट्रॅप जास्त करून एसीबीकडून खानापूर्ती केली जात होती. मात्र एसीबीला प्रवीण दीक्षित महासंचालक म्हणून रुजू झाले आणि या विभागाच्या कामाची गती कितीतरी पटीने वाढली. दीक्षित यांच्याकडून राज्यभराचा दररोज कामाचा अहवाल घेतला जाऊ लागला. त्यामुळे एसीबीत साईड ब्रँच म्हणून सुस्त झालेले पोलीस कर्मचारी अचानक (नाईलाजाने का होईना) चार्ज झाले. त्यांच्या कामाची गती वाढली. पर्यायाने कोण्या एका जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण राज्यातच एका पाठोपाठ लाचखोरांवर ट्रॅप यशस्वी होऊ लागले. त्यांची संख्या वार्षिक दुपटीने वाढली. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्याचा विचार केल्यास पूर्वी येथे वर्षाचे १२ ते १४ ट्रॅप होत होते. महासंचालक प्रवीण दीक्षित आणि येथील उपअधीक्षक सतीश देशमुख यांच्या कार्यकाळात हा आकडा तिपटीने वाढून ४६ वर पोहोचला. आता सन २०१५ मध्ये किमान पाच डझन लाचखोरांना आपल्या जाळ्यात पकडण्याचे उद्दीष्ट एसीबीने ठेवले आहे. एसीबीमार्फत काही अपसंपदेच्या तक्रारींवरही कार्यवाही सुरू आहे. कुठे खुली तर कुठे गोपनीय चौकशी केली जात आहे.

‘तक्रार आली तरच कारवाई’चा पायंडा मोडणार कोण ?
‘जो सापडला तो चोर आणि इतर साव’ या म्हणीप्रमाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा कारभार सुरू आहे. जिल्ह्यात कोणत्याही शासकीय कार्यालयात पैसे घेतल्याशिवाय काम होत नाही, हे सर्वश्रुत आहे. गोरगरीब जनतेचा थेट संबंध येणाऱ्या कार्यालयांमध्ये खुलेआम पैसे घेतले जात आहे. नागरिकांची लूट सुरू आहे. एसीबीपासूनही ही बाब लपलेली नाही. मात्र तक्रार आली तरच कारवाई अशी एसीबीची भूमिका आहे. एसीबी स्वत:हून कुणाविरुद्ध कारवाई करीत नाही, हे विशेष. त्यामुळे लाचखोरांविरुद्ध निर्भिडपणे पुढे येऊन एसीबीकडे तक्रारी करणे, त्यांना रंगेहात पकडून देणे हाच पर्याय आहे. यापूर्वी तर एसीबीकडे तक्रार केल्यानंतर कारवाई होईलच याची हमी नव्हती. कारण अनेकदा तक्रार मिळताच संबंधिताला ‘अलर्ट’ दिला जात होता. त्यातूनच स्थानिक पथकांवर अविश्वास दर्शवून विभागीय कार्यालयाकडे थेट तक्रारी करण्याचे आणि लोकल पथकामार्फत ट्रॅप न करण्याची विनवणी तक्रारदाराकडून केली जात होती. मात्र हे प्रकार आता नियंत्रणात आहेत. ट्रॅपच्या वाढत्या संख्येमुळे एसीबीवरील नागरिकांचा विश्वासही वाढताना दिसतो आहे. त्यातूनच एसीबीकडे येणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे.