शस्त्र परवान्याचीही फॅशन जिल्ह्यात 894 परवाने !

शस्त्रास्त्र परवाने मिळविणे अवघड आहे. त्याच पद्धतीने त्याचे संरक्षण करणेही तितकेच अवघड आहे. ही शस्त्रे बाळगताना शेती संरक्षणासाठी १२ बोअर बंदुकीला परवाना आहे. तर स्वसंरक्षणासाठी रिव्हाॅल्व्हर आणि पिस्टल अशा दोन बंदुकींना परवाने देण्यात येतात. हे शस्त्र सार्वजनिक ठिकाणी काढता येत नाही. केवळ आत्मसंरक्षणासाठी त्याचा शेवटचा पर्याय म्हणून या शस्त्राचा वापर करता येतो. 

ठळक मुद्देपाच वर्षांपासून परवाने देण्याचे प्रमाण घटलेयवतमाळ आणि पुसदमध्ये सर्वाधिक परवाने

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : स्वसंरक्षण आणि शेतीसंरक्षण या दोन प्रमुख कारणांसाठी शस्त्रास्त्र परवाने देण्यात येतात. यामध्ये शेत शिवारात जंगली श्वापदांपासून वाचण्यासाठी सर्वाधिक परवाने काढण्यात आले आहे. 
जिल्ह्यामध्ये ८९४ परवाने नागरिकांनी काढले आहे. यामध्ये लोकप्रतिनिधी, व्यापारी, ठेकेदार आणि सर्वाधिक डाॅक्टरांचा समावेश आहे. याशिवाय प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि काही शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे. 
शस्त्रास्त्र परवाने मिळविणे अवघड आहे. त्याच पद्धतीने त्याचे संरक्षण करणेही तितकेच अवघड आहे. ही शस्त्रे बाळगताना शेती संरक्षणासाठी १२ बोअर बंदुकीला परवाना आहे. तर स्वसंरक्षणासाठी रिव्हाॅल्व्हर आणि पिस्टल अशा दोन बंदुकींना परवाने देण्यात येतात. हे शस्त्र सार्वजनिक ठिकाणी काढता येत नाही. केवळ आत्मसंरक्षणासाठी त्याचा शेवटचा पर्याय म्हणून या शस्त्राचा वापर करता येतो. 
पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतरच छाननी करून शस्त्रांचे परवाने देण्याबाबत जिल्हाधिकारी निर्णय घेतात. ज्या शस्त्राला परवाना मिळाला आहे ते हरविता येत नाही. याशिवाय त्याचा दहशत पसरविण्यासाठी उपयोगही करता येत नाही. त्यामुळे अशा शस्त्रास्त्रांना जपून वापरावे लागते. गत पाच वर्षात अनेक अर्ज आले. मात्र प्रशासनाने सर्व बाबींची शहानिशा केल्यानंतर यातील बहुतांश अर्ज नाकारले आहे. स्वसंरक्षण आणि शेतीसंरक्षण यासाठी या शस्त्रांना परवानगी आहे. 

शस्त्र परवाना   काढायचा कसा?
परवाना काढताना जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यासंदर्भातील ठोस असे कारण द्यावे लागते. त्यानंतर शस्त्रास्त्र का आवश्यक आहे यावर सुनावणी होते. त्यानंतर विचार करून परवाना दिला जातो.

अधिकारी वर्गातही वाढती क्रेझ
शस्त्र परवाना मिळविण्यासाठी आता महसुलातील अधिकारीही धडपडत आहे. रेती माफियांच्या उपद्रवामुळे दंडाधिकाऱ्यांचा दर्जा असलेले अधिकारी स्वत:ला असुरक्षित समजत आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडे शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज येत आहे. 

पाच वर्षांत मोजकेच परवाने
परवाना मागण्याचा अधिकार काही निवडक प्रकरणातच देण्यात आला आहे. या अर्जानंतर संबंधित व्यक्तीला परवाना द्यायचा की नाही या विषयाचे अधिकार जिल्हा प्रशासनाला आहे. 
जिल्ह्यामध्ये त्याअनुषंगाने सुनावण्या झाल्या. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शस्त्रास्त्रांचे परवाने नाकारले आहे. यामुळे पाच वर्षात मोजक्याच परवान्यांना परवागी मिळाली आहे. 

कठोर नियमांमुळे नवीन परवाने थांबले
- जीवाला धोका असणाऱ्या व्यक्तींना शस्त्रास्त्र बाळगण्याचे परवाने देताना प्रथमत त्यांच्यावर खरच हल्ला झाला होता का, याचा अहवाल घेतला जातो.
- यानंतर पोलीस विभागाकडून त्या प्रकरणात सुनावणी केली जाते. या सर्व बाबी तपासल्यानंतर जिल्हाधिकारी शस्त्रास्त्राचे परवाने दिले जातात.