राज्यातील ८९ बी.एड महाविद्यालयांतील ५०० कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 30, 2025 11:00 IST2025-01-30T10:58:58+5:302025-01-30T11:00:22+5:30

Yavatmal : ८९ बीएड महाविद्यालयांना अनुदान देण्याची मागणी

500 employees of 89 B.Ed colleges in the state are facing financial difficulty | राज्यातील ८९ बी.एड महाविद्यालयांतील ५०० कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ

500 employees of 89 B.Ed colleges in the state are facing financial difficulty

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुसद (यवतमाळ):
२००१ पूर्वीच्या बी.एड महाविद्यालयांना अनुदान नसल्याने राज्यातील ८९ महाविद्यालयांतील ५०० कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या सर्व महाविद्यालयांना तत्काळ अनुदान देऊन सर्व कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा, असे साकडे विनाअनुदानित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयीन प्राचार्य, प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी असोसिएशनने उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे घातले आहे. २४ नोव्हेंबर २००१ नंतर सरकारने विनाअनुदानित धोरण स्वीकारले. तत्पूर्वीची सर्व महाविद्यालये अनुदानास पात्र आहेत. याच धोरणानुसार राज्यात २००१ पूर्वीची कला, विज्ञान व वाणिज्य शाखांची वरिष्ठ महाविद्यालये अनुदानित झाली आहेत. 

२००१ पूर्वी स्थापित झालेली ८९ शिक्षणशास्त्र महाविद्यालये अनुदानास पात्र आहेत. सद्यस्थितीत या महाविद्यालयांपैकी काही महाविद्यालये बंद झाली आहेत. सुमारे ८० महाविद्यालये चालू असून, त्यांना अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांना दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे. यावेळी प्रा. डॉ. अनंत तायडे, प्रा. डॉ. शरद ठाकरे, प्रा. डॉ. संजय खुपासे, प्रा. डॉ. संदीप मोरांडे, प्रा. डॉ. अविनाश कोहळे, प्रा. डॉ. मेघना राऊत, प्रा. डॉ. नलिता माकोडे, प्रा. राजेश्वर मावलीकर, प्रा. त्र्यंबक कोल्हे, भाऊ श्रीवास्तव, शेख जावेद, रवी राठोड, सय्यद सादिक आदी कर्मचारी उपस्थित होते.


तपासणीची प्रक्रिया झाली पूर्ण
२०१३ पासून शासनाने या महाविद्यालयांना अनुदान देण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार करून महाविद्यालयांची माहिती मागवणे, महाविद्यालयांच्या तपासण्या करणे, बैठकांचे आयोजन करणे आदी प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहे. २०१४ मध्ये शिक्षण खात्याची सकारात्मक शिफारस अर्थखात्याकडे दिली होती. शिक्षण संचालक, उच्चशिक्षण, पुणे यांच्या आदेशानुसार सदर सर्व महाविद्यालयांची अनुदान देण्यासंदर्भात तपासणी १७ ते २२ जानेवारी २०२२ या कालावधीत पूर्ण झाली. सर्व अहवालांची छाननी होऊन ते मंत्रालयात सादर करण्यात आले आहेत.


"२४ नोव्हेंबर २००१ पूर्वीच्या विनाअनुदानित बी.एड महाविद्यालयांना अनुदान मिळावे, ही राज्यातील कर्मचाऱ्यांची रास्त मागणी आहे. यासाठी आपण स्वतः सकारात्मक असून, यासंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याशी लवकरच चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्यात येईल."
- इंद्रनील नाईक, राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य.

Web Title: 500 employees of 89 B.Ed colleges in the state are facing financial difficulty

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.