राजेश निस्ताने।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : सायबर गुन्हेगारी राज्यात मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना राज्याच्या पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडे याबाबतची सविस्तर माहितीच उपलब्ध नसल्याचा धक्कादायक प्रकार माहिती अधिकारात उघड झाला आहे. राज्यात ४० पोलीस ठाणी आहेत, एवढीच काय ती जुजबी माहिती सांगण्यात आली.नांदेड येथील विधी शाखेचा विद्यार्थी तथा सायबर गुन्हे अभ्यासक मोहंमद उस्मान मोहंमद इलियास या युवकाने पोलीस महासंचालक कार्यालयाला माहिती अधिकारांतर्गत विविध १३ मुद्यांवर ३ ऑगस्ट २०२० ला माहिती मागितली होती. त्यात सायबर पोलीस ठाणे किती, तेथे काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नावे, शैक्षणिक पात्रता, विधी, विज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान, संगणक शास्त्रात किती जणांनी पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेतले, सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी स्वतंत्र निधी मिळतो का, एकूण मनुष्यबळ, वाहने, इमारती, अद्ययावत सॉफ्टवेअर, टुल्स, दीडपट वेतन मिळते का, सायबर गुन्ह्याची तक्रार आल्यास ती त्याच पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवून तपास केला जातो का, वर्षभरात राज्यात किती सायबर गुन्हे दाखल झाले, सायबरमध्ये कार्यरत अधिकाऱ्यांना हॅकर्स शोधण्यासाठी एक्सपर्ट बनविणारे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे प्रशिक्षण दिले आहे का, सध्या असे किती प्रशिक्षित अधिकारी उपलब्ध आहेत आदी मुद्यांवर ही माहिती विचारली गेली होती.
१५ पैकी केवळ एका मुद्याची माहितीदोन महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर महासंचालक कार्यालयाने १५ पैकी केवळ एका मुद्याची माहिती दिली. राज्यात ४० सायबर पोलीस ठाणी कार्यरत आहेत. इतर मुद्यांची माहिती कार्यालयाच्या अभिलेख्यानुसार उपलब्ध नाही, तरतूद नाही अशा ठरलेल्या शासकीय शब्दात पोलीस उपअधीक्षक विजय खैरे (सायबर विभाग) यांनी कळविली. यावरून सायबर गुन्हेगारीबाबत महाराष्ट्र पोलीस दल खरोखरच किती संवेदनशील आहे हे स्पष्ट होते.ऑनलाईन फसवणुकीच्या घटना वाढल्यामहत्वाच्या वेबसाईट हॅक करणे, शासनाची गोपनीय माहिती मिळविणे, नागरिकांचे बँक अकाऊंट हॅक करून रक्कम काढणे, परस्पर ऑनलाईन खरेदी, आमिषे दाखवून फसवणूक करणे असे गुन्हे नियमित घडतात. आता कोरोना-लॉकडाऊन काळात सुशिक्षितांची बेरोजगारी वाढल्याने अशा घटना अधिक प्रमाणात घडत आहेत. त्यानंतरही पोलिसांचा खुद्द सायबर क्राईम विभागच अपग्रेड व अपडेट नसल्याचे स्पष्ट होते.