एसटीचे अडीच हजार कर्मचारी 'पीएफ'च्या प्रतीक्षेत

ट्रस्टच्या तिजोरीत खडखडाट : महामंडळाकडे २१०० कोटी थकीत

विलास गावंडे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
यवतमाळ : पाल्याचे शिक्षण, कार्यप्रसंग, आजारपण आदींसाठी भविष्य निर्वाह निधीतून रक्कम काढली जाते. हक्काच्या असलेल्या या रकमेसाठीच आता एसटी कर्मचाऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. महामंडळाच्या पीएफ ट्रस्टच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने हा आर्थिक प्रश्न निर्माण झाला आहे. महामंडळाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेली रक्कम या ट्रस्टकडे जमा केली नाही. परिणामी, कर्मचाऱ्यांचे हे हक्काचे ट्रस्ट आचक्या देत आहे. 

एसटी कर्मचाऱ्यांचे पीएफ आणि ग्रॅच्युईटीचे दोन स्वतंत्र ट्रस्ट आहेत. ८९ हजार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेली भविष्य निर्वाह निधी म्हणजे पीएफ आणि उपदान म्हणजे ग्रॅच्युईटीची रक्कम या ट्रस्टमध्ये जमा केली जाते. परंतु मागील दहा महिन्यांपासून महामंडळाने या दोन्ही ट्रस्टकडे पैसा भरला नाही. 'पीएफ'चे ११०० कोटी आणि उपदानाचे एक हजार कोटी, असे एकूण २१०० कोटी रुपये थकीत आहेत. 

कर्मचाऱ्यांच्या पैशाच्या भरवशावरच ट्रस्टची आर्थिक उलाढाल चालते. कर्मचारी गरजेच्यावेळी या ट्रस्टमधून पैसा उचलतात. आजच्या स्थितीत मात्र परिस्थिती गंभीर झाली आहे. पीएफची रक्कम मिळावी, याकरिता मागील तीन महिन्यांपासून २५०० कर्मचारी रांगेत आहेत. मध्यवर्ती कार्यालयाकडून पैसाच जमा होत नसल्याने या कर्मचाऱ्यांना वाट पाहण्याशिवाय पर्याय नाही. 

यवतमाळात १७० अर्ज
भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम मिळावी, यासाठी यवतमाळ विभागात १७० कर्मचाऱ्यांचे अर्ज आहेत. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर या तीन महिन्यांच्या कालावधीत विभागाकडून भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम देण्यात आली नाही.

कर्नाटक पॅटर्न राबवा 
कर्नाटक राज्यातही एसटी आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. खर्चाला पैसा कमी पडल्यास तेथे कर्ज घेतले जाते. यासाठी कर्नाटक राज्य सरकारकडून मध्यस्थी केली जाते. मध्यंतरीच्या काळात भविष्य निर्वाह निधीची अग्रिम देण्यासाठी निधी नसल्याने कर्नाटक सरकारने कर्जाची हमी घेऊन २०० कोटी रुपये इतकी रक्कम उपलब्ध करून घेतली होती. त्यामुळे गरजू कर्मचाऱ्यांना पीएफची अॅडव्हान्स रक्कम मिळाली. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही कर्ज उपलब्ध करून दिल्यास आर्थिक अडचणीतील कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल, असे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सुचविले आहे.

सरकारला विसर
एसटी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या दीर्घकालीन संपादरम्यान सरकारने एसटीला निधी देण्याचे उच्च न्यायालयात कबूल केले होते. खर्चासाठी पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही, असे सांगितले गेले. परंतु याचा विसर पडल्याचे दिसून येत आहे.