विदर्भातील २४७ भावी फौजदारांना मैदानी चाचणी परीक्षेची प्रतीक्षा

Yawatmal News police गेल्या सात महिन्यांपासून त्यांना फौजदार पदासाठी मैदानी चाचणी होण्याची प्रतीक्षा आहे. मात्र राज्य लोकसेवा आयोगाचे त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा सूर आहे. 

ठळक मुद्देकोरोनाचा प्रभावसात महिने लोटले, ‘एमपीएससी’ला मुहूर्तच सापडेना

राजेश निस्ताने
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
यवतमाळ : फौजदार परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या  विदर्भातील २४७ उमेदवारांना कोरोनाचा मोठा फटका बसला. गेल्या सात महिन्यांपासून त्यांना फौजदार पदासाठी मैदानी चाचणी होण्याची प्रतीक्षा आहे. मात्र राज्य लोकसेवा आयोगाचे त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा सूर आहे. 

पोलीस उपनिरीक्षकांच्या ३२२ पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने खात्यांतर्गत परीक्षा घेतली. १० सप्टेंबर २०१७ ला पूर्व परीक्षा तर २४ डिसेंबर २०१७ ला मुख्य परीक्षा घेण्यात आली. त्यानंतर पात्र उमेदवारांची मैदानी अर्थात शारीरिक क्षमता चाचणी परीक्षा रखडली होती. त्यानंतर तब्बल तीन वर्षाने आयोगाला त्यासाठी मुहूर्त सापडला. फेब्रुवारी-मार्च २०२० मध्ये मैदानी चाचणीला सुरुवात करण्यात आली. पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, मुंबई या विभागातील केंद्रांवर एक हजार १५० पात्र उमेदवारांची फौजदार पदासाठी मैदानी परीक्षा घेण्यात आली. नेमका याच काळात कोरोनाचा प्रादूर्भाव वाढल्याने केंद्र शासनाने लॉकडाऊन जाहीर केला. त्यामुळे १९ मार्च रोजी ही मैदानी चाचणी थांबविण्यात आली.

त्यामुळे नागपूर व अमरावती विभागातील एकूण २४७ उमेदवारांची मैदानी चाचणी प्रलंबित राहिली. त्यावरून सात महिने उलटूनही राज्य लोकसेवा आयोगाला ही चाचणी घेण्याचा दुसरा मुहूर्त अद्याप सापडलेला नाही. आयोगाच्या या उदासीनतेवर पात्र उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी पहायला मिळत आहे. खात्यांतर्गत फौजदार होण्यासाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांनी गेली तीन वर्ष प्रचंड परिश्रम घेतले. मात्र त्यांच्या या स्वप्नपूर्तीत कधी कोरोना तर कधी आयोगाची उदासीनता असे अडथळे निर्माण होत आहे. 

आयोगाच्या थेट फौजदारांना  पायघड्या, ‘प्रमोटीं’साठी मात्र संथगती
२०१८ ला पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी ३८७ उमेदवारांची थेट परीक्षा घेण्यात आली. त्यांची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाली असून त्यांना मार्च २०२१ ला नाशिकच्या अकादमीमध्ये प्रशिक्षणासाठी पाठविण्याचे आदेशही जारी झाले. मात्र खात्यांतर्गत परीक्षा २०१७ ला घेऊनही आज २०२० संपायला आले तरी फौजदार पदाची प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. फौजदाराच्या थेट परीक्षेसाठी पायघड्या आणि खात्यांतर्गत परीक्षेसाठी संथगती असे राज्य लोकसेवा आयोगाचे  विसंगत धोरण पहायला  मिळते. हे धोरण अधिकारी बनू इच्छिणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यासाठी अन्यायकारक ठरते आहे.