१७१ महाविद्यालयांतील शिष्यवृत्तीची चौकशी

केंद्र सरकारच्या वतीने विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र त्यात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकाराच्या तक्रारी आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर पांढरकवडा येथील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाने

थेट एफआयआर : पांढरकवडा प्रकल्पात समिती गठित
यवतमाळ : केंद्र सरकारच्या वतीने विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र त्यात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकाराच्या तक्रारी आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर पांढरकवडा येथील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाने स्वतंत्र चौकशी समिती गठित केली असून दोषींवर थेट एफआयआर दाखल केला जाणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत १७१ महाविद्यालयातील शिष्यवृत्ती वाटपाची चौकशी केली जात आहे.
पांढरकवडा येथील आदिवासी विकास सहायक प्रकल्प अधिकारी एस.आर. पेढेकर हे या समितीचे अध्यक्ष आहे, शिक्षण विस्तार अधिकारी एस.जी. घोरमारे व डी.एम. उईके हे सदस्य तर कनिष्ठ लिपिक एस.एम. भानारकर हे सदस्य सचिव आहे. प्रकल्प अधिकारी डॉ. प्रशांत रुमाले यांनी ६ फेब्रुवारी रोजी या समिती गठणाचे आदेश जारी केले. महाविद्यालय, अभ्यास केंद्रांमध्ये दुरुस्थ शिक्षण पद्धतीने शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती देते. त्याअंतर्गत शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्काची रक्कम अदा केली जाते. परंतु काही महाविद्यालयांमध्ये मंजुरी पेक्षा अतिरिक्त विद्यार्थी दर्शवून तसेच खोटे प्रवेश दाखवून शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्काची रक्कम हडप केली जात असल्याचे आढळून आले आहे. अशा प्रकारांची चौकशी करण्यासाठीच ही समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीला गैरप्रकार आढळल्यास संबंधित महाविद्यालयाविरुद्ध थेट एफआयआर नोंदविला जाणार आहे. पांढरकवडा आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत १७१ महाविद्यालये आहेत. या पैकी अनेक महाविद्यालयांमधून शिष्यवृत्तीतील घोळाच्या तक्रारी नेहमीच ऐकायला मिळतात. आता या महाविद्यालयातील गेल्या पाच वर्षातील शिष्यवृत्तीचा हिशेब जुळविला जाणार आहे. नेमके विद्यार्थी किती, उचललेली रक्कम किती, विद्यार्थी खरोखरच प्रवेशित होते का याची तपासणी केली जाणार आहे. वेळप्रसंगी संशयास्पद वाटणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या घरापर्यंतही ही समिती जाऊ शकते. १७१ पैकी अनेक महाविद्यालये ही माजी मंत्री, माजी आमदार आणि राजकीय नेते-पदाधिकाऱ्यांची आहेत. शिष्यवृत्तीतील गैरप्रकार बाहेर येऊ नये, म्हणून या नेत्यांकडून राजकीय दबावही आणला जाण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र तो न जुमानता गैरप्रकार शोधून काढून एफआयआर दाखल करण्याचे शासनाचे निर्देश असल्याचे सांगण्यात आले. (जिल्हा प्रतिनिधी)