अशैक्षिणक कामांमुळे जिल्हा परिषदेचे शिक्षक हैराण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 5, 2021 09:30 IST2021-02-05T09:30:08+5:302021-02-05T09:30:08+5:30
अलीकडच्या काळात शिक्षणावर अधिक भर दिला जात आहे. शासनातर्फे ग्रामीण भागातही जिल्हा परिषद शाळांची सोय उपलब्ध करण्यात आली; यासोबतच ...

अशैक्षिणक कामांमुळे जिल्हा परिषदेचे शिक्षक हैराण
अलीकडच्या काळात शिक्षणावर अधिक भर दिला जात आहे. शासनातर्फे ग्रामीण भागातही जिल्हा परिषद शाळांची सोय उपलब्ध करण्यात आली; यासोबतच खासगी शैक्षणिक संस्थादेखील आहेत. विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळावे म्हणून शिक्षकांनी शैक्षणिक कामे करणे अपेक्षित आहे. मात्र, गत काही वर्षांपासून शिक्षकांवर जनगणना, निवडणूकविषयक कामे, पोषण आहार वाटप, विविध प्रकारचे सर्वेक्षण यासह अशैक्षणिक कामे सोपविण्यात येत असल्याने शैक्षणिक कामात व्यत्यय निर्माण होता. यासंदर्भात शिक्षक संघटनांनी न्यायालयाचा दरवाजाही ठोठावला होता. निवडणूक व अत्यावश्यक कामे वगळता अन्य अशैक्षणिक कामे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांवर सोपवू नये, असा निर्णय दिलेला आहे. तथापि, पोषण आहार वाटप, विविध प्रकारचे अहवाल आनलाइन पद्धतीने सादर करणे, बीएलओ व अन्य अशैक्षणिक कामे सोपविली जात असल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
०००
जनगणना, मतदान व मतमोजणी या कामाव्यतिरिक्त विविध प्रकारचे सर्वेक्षण, बीएलओ, पोषण आहार वाटप, शासकीय योजनांची जनजागृती यासह अन्य अशैक्षणिक कामे सोपविली जातात. अशैक्षणिक कामे सोपवू नयेत.
सतीश सांगळे, विभागीय सरचिटणीस, शिक्षक समिती
००००००
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांवर शक्यतोवर अशैक्षणिक कामे सोपविण्यात येत नाहीत. जिल्हा परिषद शाळेतील शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी शिक्षक, मुख्याध्यापकांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. अनेक अशैक्षणिक कामातून शिक्षकांची सुटका झाली.
अंबादास मानकर, शिक्षणाधिकारी वाशिम
०००
शासकीय योजनांचे ओझे
इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांतील शिक्षकांना शैक्षणिक कामकाजाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही प्रकारचे अशैक्षणिक कामाचे ओझे नसते. हाच नियम जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांनादेखील लागू करावा, असा सूर जि.प. शिक्षकांमधून उमटत आहे. विविध शासकीय योजनांची जनजागृती, जनगणना, मतदार यादी, अन्य प्रकारचे सर्वेक्षण, बीएलओ, पोषण आहार वाटप, ऑनलाईन पद्धतीने विविध प्रकारचे अहवाल वरिष्ठांना सादर करणे यासह वेळेवर येणारी अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना करावी लागतात. यामुळे विद्यार्थींना शिकविण्यासाठी पुरेसा वेळ कसा मिळणार? असा सवाल जिल्ह्यातील विविध शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला.