कामकाज ठप्प
By Admin | Updated: September 8, 2014 00:33 IST2014-09-08T00:24:14+5:302014-09-08T00:33:39+5:30
औरंगाबाद : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सेवा केंद्राचे कामकाज महिनाभरापासून ठप्प झाले आहे.

कामकाज ठप्प
औरंगाबाद : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सेवा केंद्राचे कामकाज महिनाभरापासून ठप्प झाले आहे. चार दिवसांपासून या कार्यालयाचे कुलूपही उघडले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. परिणामी, इमारतीच्या डागडुजीसंदर्भात अभियंत्यांना माहिती दिल्यानंतरही कोणतेही कामकाज होत नसल्याचे घाटीतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सांगितले
घाटी रुग्णालयात ३० वॉर्ड कार्यरत असून तेथे सुमारे दीड हजारांहून अधिक रुग्ण अॅडमिट असतात. मेडिसीन विभाग, कृत्रिम किडनी प्रत्यारोपण आणि डायलिसिस विभाग, उरोशल्यचिकित्सा आणि हृदयरोग विभाग आदींच्या स्वतंत्र इमारती गेल्या काही वर्षांत घाटीत उभारल्या. या इमारतीत रुग्ण अॅडमिट असतात. शिवाय जुने झालेले वॉर्ड आता मोडकळीस आलेले आहेत. परिणामी, पावसाळ्यात तेथे सतत गळती होते. शिवाय विविध वॉर्डांच्या संडास- बाथरूममधूनही पाणी गळतीच्या तक्रारी येतात. तसेच तेथील ड्रेनेज यंत्रणा कुचकामी झाल्याने ठिकठिकाणी दुर्गंधी पसरलेली
असते. विविध आॅपरेशन थिएटरमध्येही अचानक दुरुस्तीचे काम हाती घ्यावे लागते. घाटीच्या कॅम्पसमध्येच मेडिकल कॉलेजची चार मजली इमारत आहे. शिवाय एमबीबीएस आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी यांच्यासाठी एकूण ७ वसतिगृह आहेत.
या वसतिगृहातील नळाच्या तोट्या खराब होणे, ड्रेनेजलाईन खराब होणे आदी तक्रारी सतत येतात. घाटीतील इमारतीची देखभाल, दुरुस्ती करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे स्वतंत्र सेवा कार्यालय तेथे कार्यरत आहे. सहायक कार्यकारी अभियंता, कनिष्ठ अभियंता तसेच इलेक्ट्रिकल विभागासाठीही स्वतंत्र आस्थापना तेथे आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आपल्या सेवा कार्यालयाकडेच दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. तेथील कारपेंटर, प्लंबरसह सुरक्षारक्षक, लिपिक, शिपाई आदी पदांवरील सर्व कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर बांधकाम विभागाने ही पदे भरली नाहीत. परिणामी, नवीन पदभरती होईपर्यंत निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाच रोजंदारीवर घेण्यात आले. महिनाभरापूर्र्वी तेथे पाच रोजंदारी कर्मचारी कार्यरत होते.
मजुरीअभावी सोडले काम
बांधकाम विभागाने एप्रिल महिन्यापासून रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची मजुरीची रक्कम दिली नाही. त्यामुळे उपाशीपोटी किती दिवस काम करायचे, असा प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी कामावर येण्यास नकार दिला आहे.