वाशिम जिल्ह्याला विकासाच्या प्रवाहात आणणार -  अजित पवार  

जिल्ह्याला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : मानव विकास निर्देशांक कमी असल्याने वाशिम जिल्ह्याच्या विकासाला चालना देण्याची आवश्यकता आहे. जिल्ह्यात पायाभूत सुविधांची निर्मिती करून दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासाठी केल्या जाणाºया प्रयत्नांना राज्य शासनाकडून सहकार्य केले जाईल. जिल्ह्याला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी केले.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२०-२१ च्या प्रारूप आराखड्याला अंतिम मंजुरी देण्यासाठी अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील नियोजन भवनमध्ये आज, २८ जानेवारी रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे, महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकूर, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू, वाशिम जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, आमदार गोपीकिशन बाजोरिया, आमदार अमित झनक, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त पियुष सिंह, जिल्हाधिकारी हृषीकेश मोडक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार मीना, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक लीना बन्सोड, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक विजयकुमार चव्हाण, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ यांच्यासह विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी मोडक यांनी प्रारूप आराखड्याविषयी सादरीकरण केले. उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, सन २०१९-२० मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेतून सुरु असलेली सर्व विकास कामे चांगल्या दर्जाची होणे आवश्यक आहे. ही कामे  विहित कालवधीत पूर्ण करावीत. विकास करण्यात आलेला निधी विहित मुदतीत पूर्णपणे खर्च होईल, याची दक्षता घ्यावी. जिल्ह्याचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने एकत्रितपणे प्रयत्न करावेत.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२०-२१ करिता जिल्ह्याला १०५ कोटी रुपये नियतव्यय व आकांक्षित जिल्हा म्हणून २५ टक्के अतिरिक्त नियतव्यय  निश्चित करण्यात आला होता. मात्र कार्यान्वयीन यंत्रणांची मागणी आणि जिल्ह्यातील विकासकामांची गरज लक्षात घेवून जिल्ह्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या एकूण नियतव्ययाची मर्यादा १६३ कोटी रुपये इतकी निश्चित करण्यास यावेळी मंजुरी देण्यात आली. वाढीव निधीतून प्राधान्याने ग्रामीण भागातील सुविधा निर्मितीची कामे पूर्ण करावीत. तसेच पोलीस दलाला अद्ययावत वाहने देणे, भारतीय जैन संघटनेच्या सहभागातून जलसंधारण व पांदन रस्त्यांची कामे करण्यासाठी इंधन उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी दिल्या.