नुकसानभरपाईची प्रतीक्षाच!
By Admin | Updated: March 28, 2016 02:26 IST2016-03-28T02:26:50+5:302016-03-28T02:26:50+5:30
५.६२ कोटी अप्राप्त; डिसेंबर २0१४ व जानेवारी २0१५ मधील गारपीट.

नुकसानभरपाईची प्रतीक्षाच!
संतोष वानखडे / वाशिम
आधीच दुष्काळात होरपळणार्या जिल्हय़ातील शेतकर्यांना, नुकसानभरपाईची ५.६२ कोटींची रक्कम एका वर्षानंतरही मिळत नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे. ३१ डिसेंबर २0१४ ते १ जानेवारी २0१५ या दरम्यान आलेला अवकाळी पाऊस व गारपिटीने जिल्हय़ातील रब्बी पिके व फळबागेचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान केले होते.
गत तीन वर्षांपासून निसर्गाची साथ मिळत नसल्याने शेतकरी विविध संकटांमधून मार्गक्रमण करीत परिस्थितीला सामोरे जात आहेत. डिसेंबर २0१४ ते जानेवारी २0१५ या दरम्यान अवकाळी पावसाने वाशिम जिल्हय़ातील शेकडो हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान केले होते. गहू ५४३ हेक्टर, हरभरा ४९३ हेक्टर, तूर २९0७ हेक्टर, फळ पिके १९९ हेक्टर व इतर पिके ९९ हेक्टर असा नुकसानाचा अहवाल एका वर्षापूर्वी जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे पाठविला होता. या नुकसानापोटी ५.६२ कोटी रुपये अनुदानाची मागणी शासनाकडे नोंदविलेली आहे. अद्याप या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली नसल्याने शेतकर्यांना नुकसानभरपाईपासून वंचित राहावे लागले. लोकप्रतिनिधींनी विधिमंडळात या प्रश्नावर शासनाचे लक्ष वेधून घेणे अपेक्षित आहे; परंतु तसा प्रयत्न गांभीर्याने होत नसल्याने जिल्हय़ातील शेतकरी दुष्काळाच्या दाहकतेत भाजून निघत आहेत.
डिसेंबर २0१४ व जानेवारी २0१५ च्या अवकाळी व गारपिटीने जिल्हय़ातील ४९३.५१ हेक्टरवरील हरभरा पिकाचे नुकसान केले होते. हेक्टरी १५ हजार रुपयांप्रमाणे ७४ लाख दोन हजार ६५0 रुपयांची नुकसानभरपाईची रक्कम जिल्हय़ाला मिळणे अपेक्षित आहे. तसा प्रस्तावही जिल्हा प्रशासनाकडे शासनाकडे सादर केला; मात्र अद्याप या प्रस्तावाला हिरवी झेंडी नसल्यामुळे हरभरा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. मालेगाव तालुक्यातील ३५३.३१ व कारंजा तालुक्यातील १४0.२0 हेक्टर हरभर्याचे नुकसान झाले होते. तसेच अवकाळी पाऊस व गारपिटीने जिल्हय़ातील १९९.२८ हेक्टरवरील फळपिकांचे नुकसान केले होते. यामध्ये मालेगाव तालुक्यातील १३७.६७ हेक्टर, मंगरुळपीर २५.६९ हेक्टर व कारंजा तालुक्यातील ३६ हेक्टरवरील फळपिकांचा समावेश आहे. हेक्टरी २५ हजार रुपये याप्रमाणे ४९ लाख ८२ हजार रुपयाची अनुदान मागणी जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे नोंदविली आहे. शासन स्तरावर अद्याप या मागणीची दखल घेण्यात न आल्याने फळ उत्पादक शेतकरी हवालदिल आहेत. ९९.७८ हेक्टवरील इतर पिकांसाठी १४.९६ लाख रुपयांच्या भरपाईची प्रतीक्षा आहे.