आरोग्य केंद्रातच प्रस्तावांची पडताळणी

दुर्धर आजारी रुग्णांच्या औषधोपचारासाठी अर्थसहाय्य : जिल्हा स्तरावर होणारी पायपीट थांबणार!

वाशिम: दुर्धर आजारी रुग्णांना औषधोपचारासाठी मिळणाऱ्या अर्थसहाय्यासाठी आता संबंधित प्राथमिक आरोग्य केंद्रातच प्रस्ताव सादर करता येणार आहे. यापूर्वी प्रस्ताव स्वीकारण्यापासून ते पडताळणीपर्यंतची संपूर्ण कार्यवाही जिल्हा परिषदेत होत होती. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातच प्रस्तावांची संपूर्ण कार्यवाही करणारी वाशिम जिल्हा परिषद ही अमरावती विभागात पहिली ठरल्याचा दावा आरोग्य विभागाने केला.
नानाविध कारणांमुळे मानवाला विविध प्रकारचे दुर्धर आजार जडत आहेत. गोरगरीब रुग्णांना कर्करोग, हृदयरोग, किडनी निकामी होणे आदी यांसारख्या दुर्धर आजारांवरील उपचाराचा खर्च झेपावणारा नसल्याने शासनाने सरकारी दवाखान्यांची सुविधा उपलब्ध केली. याबरोबरच गोरगरीब रुग्णांना औषधोपचारासाठी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून १५ हजारांचे आर्थिक साहाय्यदेखील दिले जाते. राज्य शासनाने प्राधिकृत केलेल्या खासगी रुग्णालयात तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार घेतलेल्या कर्करोग, हृदयरोग व किडनी निकामीग्रस्त रुग्णांना १५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडे प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक आहे. यापूर्वी सदर प्रस्ताव सादर करण्यासाठी रुग्णांना जिल्हा परिषदेत चकरा माराव्या लागत होत्या. प्रस्ताव सादर करणे आणि त्रुटी असल्यास त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी संबंधित रुग्णांना ‘वाशिम’ची वारी करावी लागत असल्याने यामध्ये वेळ आणि पैशाचा अपव्यय होत होता. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतही प्रश्न उपस्थित झाले. रुग्णांची जिल्हावारी थांबविण्यासाठी आणि प्रस्तावांच्या संपूर्ण कार्यवाहीत सुसूत्रता आणण्यासाठी मार्च महिन्यात जिल्हा परिषद प्रशासन व आरोग्य विभागाने चाचपणी सुरू केली. यानुसार एप्रिल महिन्यापासून संपूर्ण प्रस्तावाची कार्यवाही संबंधित प्राथमिक आरोग्य केंद्रातच करण्याचा ठोस निर्णय घेतला. या निर्णयाची आता अंमलबजावणी सुरू झाली आहे, अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपक सेलोकर यांनी दिली. दुर्धर आजारी रुग्णांना आता संबंधित प्राथमिक आरोग्य केंद्रातच प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहेत. अपूर्ण प्रस्ताव तसेच प्रस्तावात त्रुटी असतील, तर या त्रुटींची पूर्ततादेखील प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावरच करावी लागणार आहे. त्यानंतर परिपूर्ण प्रस्ताव आरोग्य विभागाकडे सादर केले जातील. येथे जिल्हास्तरीय समितीने मंजुरी दिल्यानंतर १५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य थेट लाभार्थींना दिले जाणार आहे.