राज्यातील शिक्षकांच्या अनुदानाचा तिढा सुटला

वाशिम : राज्यातील विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळांना अनुदान मंजूर झाले असून, शासनाने १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी अनुदान जाहीर केलेल्या सर्वच शाळांना ते मंजूर करण्यात आले आहे.

दिनांक १७ मार्च रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्याबाबतचा शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषिमंत्री दादाजी भुसे, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे नानाभाऊ पटोले, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, आदी वरिष्ठ नेत्यांच्या झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे व त्याबाबतचा शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आला आहे.

या शासन निर्णयानुसार १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी पात्र ठरलेल्या सर्वच शाळांना अनुदान मंजूर झाले असून, २० टक्के अनुदान सुरु असलेल्या शाळांना वाढीव २० टक्के (एकूण ४० टक्के) अनुदान व विनाअनुदानित पात्र शाळांना २० टक्के अनुदान मंजूर झाले आहे. तर त्रुटी असलेल्या शाळांनी ३१ मार्चपूर्वी त्रुटी दूर करावी, त्यांच्यासाठीही अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील शाळांना अनुदान मिळावे, यासाठी सर्व शिक्षक, पदवीधर आमदार, समन्वय समिती, शिक्षक महासंघासह विविध संघटनांनी केलेल्या प्रयत्नांना यश आले आहे.

..................

आंदोलनाचे यश...

मुंबई येथील आजाद मैदानावर गेल्या १२० दिवसांपासून समन्वय समितिच्यावतीने ‘जबाब दो’ धरणे आंदोलन सुरु आहे. त्याची दखल सरकारने घेतली असून, आता अंशतः मागणी पूर्ण झाली आहे, मात्र प्रचलित नियमाने अनुदान मिळायला हवे होते, अशी खंत समन्वय समितीचे सदस्य उपेंद्र बाबाराव पाटील यांनी व्यक्त केली.

..............