वाशिम - स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसीचे आरक्षण कायम ठेवण्याच्या मागणीसाठी १७ जून रोजी दुपारी ३ वाजता वाशिम येथिल अकोला नाका येथे अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेतर्फे रास्ता रोको करण्यात आला. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने त्वरित कार्यवाही करावी. सर्वोच्च न्यायालयाने एका रिट पिटिशनमध्ये दिलेल्या निकालामुळे पंचायत राज संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. याचा फार मोठा परिणाम होत आहे. संपूर्ण राज्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिकांमधील ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जवळपास ५६ हजार जागांवर याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात ओबीसींमध्ये असंतोष पसरला आहे . मंडल आयोग व ७३ आणि ७४ व्या घटना दुरुस्तीने ओबीसींना विविध पातळींवर आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण कायदेशीर असून त्याचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे. ओबीसी प्रवर्गातील वंचित जनसमूहांना लोकशाही प्रक्रियेत पंचायतराज संस्थांमध्ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळणे गरजेचे आहे. सध्या उद्भवलेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने त्वरित उचित कार्यवाही करून, ओबीसींच्या हक्काच्या २७ टक्के आरक्षणाचे रक्षण करावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
निवेदनावर समता परिषदेचे पश्चिम विदर्भ विभागीय अध्यक्ष प्रा. अरविंद गाभणे, जिल्हाध्यक्ष संतोष गोमाशे, जिल्हा सचिव विठ्ठल भागवत, जिल्हा उपाध्यक्ष विलासराव रोकडे, गोविंदराव राउत, जिल्हा संघटक गजानन टोंपे, जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख यशवंतराव हिवराळे, कारंजा तालुकाध्यक्ष वसंतराव मारोटकर, रिसोड तालुका अध्यक्ष संतोष मडके, वाशिम तालुका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर वाशिमकर, रवी बळी, कपिल भालेराव आदींच्या सह्या आहेत.