शाळांमध्ये प्रयोगशाळा, ग्रंथालय उभारणीचा उपक्रम बारगळला !

वाशिम : खासगी शाळांच्या तुलनेत जिल्हा परिषदेच्या शाळेत फारशा भौतिक सुविधा उपलब्ध नसतात, हा गैरसमज खोडून काढण्यासाठी शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ प्राथमिक शाळेत सुसज्ज विज्ञान प्रयोगशाळा आणि ग्रंथालय उभारणीचा उपक्रम हाती घेतला होता. मात्र, कोरोना संकटामुळे गतवर्षीपासून निधीच उपलब्ध नसल्याने हा उपक्रम बारगळत आहे.

जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या ७७३ प्राथमिक शाळा तर ५ कनिष्ठ महाविद्यालय अशा एकूण ७७८ शाळा आहेत. या शाळांमध्ये प्राप्त शासन निधीतून टप्प्याटप्प्याने भौतिक सुविधा उपलब्ध केल्या जात आहेत. नावीण्यपूर्ण व अभिनव उपक्रम राबवून जिल्हा परिषदेच्या काही शाळांनी आपले वेगळेपण सिद्ध केले आहे. वाशिम तालुक्यातील साखरा जिल्हा परिषद शाळेला तर आंतरराष्ट्रीय शाळेचा दर्जा मिळाला आहे. भव्य प्रांगणात ही शाळा उभारली जावी यासाठी अडीच कोटींचा निधी मंजूर झालेला आहे. वाशिम जिल्ह्याचा समावेश हा आकांक्षित जिल्ह्याच्या यादीत असल्याने शिक्षण व आरोग्यावर विशेष भर दिला जात आहे. आकांक्षित जिल्हा म्हणून शासनाकडून भरीव स्वरूपात निधी मिळावा याकरिता शिक्षण विभागाने सन २०१९-२० मध्येच आराखडा तयार केला असून, त्याअनुषंगाने टप्प्याटप्प्याने निधी मिळावा याकरिता वरिष्ठांकडे पाठपुरावा केला. मात्र, २०२० च्या मार्च महिन्यापासून कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने शाळा बंदच आहे. कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत नसल्याने अत्यावश्यक बाबींवरच निधी खर्च केला जात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांमध्ये प्रयोगशाळा, ग्रंथालय उभारणीचा उपक्रम बाजूला पडत आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची गोड निर्माण व्हावी तसेच साहित्य उपलब्ध व्हावे या उद्देशातून जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ प्राथमिक शाळांमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळा आणि ग्रंथालय उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. प्रयोगशाळेमुळे केंद्र स्तरावर विज्ञान प्रदर्शनीचे आयोजन करणे शक्य होईल तसेच विद्यार्थ्यांच्या उपजत गुणांना व्यासपीठ मिळेल, असा आशावाद शिक्षण विभाग बाळगून होता. मात्र, निधीअभावी हा उपक्रम बारगळत आहे.

००००००

बॉक्स

निधी केव्हा मिळणार?

जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ प्राथमिक शाळांमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळा व ग्रंथालय उभारणीसाठी शासनाच्या निधीची प्रतीक्षा आहे. कोरोनामुळे एवढ्यात तरी निधी मिळणार नाही, अशी शक्यता आहे. कोरोनाचे संकट टळल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने निधी मिळू शकेल, या आशेवर शिक्षण विभाग आहे.