हमीभावाने खरेदीची सक्ती, व्यापाऱ्यांत रोषाचे वातावरण

वाशिम: किमान आधारभूत किमतीपेक्षा अर्थात हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतीमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना १ वर्ष कैद व ५० हजार रुपयांचा दंड करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
वाशिम: किमान आधारभूत किमतीपेक्षा अर्थात हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतीमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना १ वर्ष कैद व ५० हजार रुपयांचा दंड करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाबाबत व्यापारी वर्गात रोषाचे वातावरण असून, राष्ट्रीयस्तरावरील बाजारभावच कमी असताना हमीभावाने खरेदी करावी कशी, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे उपस्थित होत आहे. या कारणामुळे गत तीन दिवसांपासून वाशिम आणि रिसोड येथील बाजार समित्यांमध्ये व्यापाºयांची खरेदी बंद ठेवण्यात आली आहे. याचा फटका शेतकरी वर्गाला बसत आहे.
राज्यात आधारभूत किमतीच्या खाली शेतीमाल खरेदी यापुढे गुन्हा ठरणार असून, शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करणाºया व्यापाºयास एक वर्षार्ची कैद आणि ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच या कारवाईचे अधिकार राज्य शासनाने स्वत:कडे घेऊन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर कुरघोडी केली आहे. केंद्र सरकार नाफेडमार्फत हमीभावावर शेतीमालाचा ठराविक कोटा खरेदी केला जातो. उर्वरित मुबलक शेतीमाल शेतकºयांना अत्यल्प दरात व्यापाºयांना विक्री करावा लागतो. गेल्या दोन वर्षांत तूर, हरभरा, सोयाबीन, कापूस या पिकांना हमीभावाच्या अर्ध्याइतकाही दर शेतकºयांना मिळालेला नाही. यासंदर्भात सर्वच स्तरातून सरकार लक्ष्य होत असल्याच्या पृष्ठभूमीवर हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करणाऱ्या व्यापाºयांवर कारवाई करण्याचा इशारा राज्य सरकारकडून वारंवार दिला जात होता. कायद्यातील पूर्वीच्या तरतुदीनुसार दोषी व्यापाºयांवर गुन्हेगारी स्वरूपाची कारवाई करता येत नव्हती. हा विचार करून पणन कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार आधारभूत किमतीच्या खाली शेतीमाल खरेदी राज्यात यापुढे गुन्हा ठरणार असून, शेतकºयांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या व्यापाºयांस एक वर्षाची कैद आणि ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयाबाबत व्यापारी वर्गात रोषाचे वातावरण निर्माण झाले असून, जिल्ह्यातील वाशिम आणि रिसोड येथील बाजार समित्यांमध्ये गत तीन दिवस व्यापाºयांनी खरेदीच केली नाही. याचा फटका बाजारात शेतमाल घेऊन येणाºया शेतकºयांना झाला आहे. 

 

व्यापाºयांना आधारभूत किमतीची मर्यादा घालण्याचा निर्णय जाहिर करण्यापूर्वी शासनाने, राज्यात उत्पादित होणारा सर्व माल खरेदी करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे व वर्षभर सर्व मालाच्या खरेदीसाठी केंद्र सुरु ठेवले पाहिजेत. सर्व माल खरेदी नाही केली तर याला जवाबदार कोण,  कोणाला तुरुंगात टाकणार, व्यापाºयांचे व्यवहार हे राज्य आणि राष्ट्रीयस्तरावरील बाजारभावानुसार ठरतात. बाजारात अपेक्षीत भावच मिळत नसतील, तर हमीभावाने खरेदी कशी करणार
- सुरेश भोयर
अध्यक्ष 
व्यापारी, अडते संघटना वाशिम