प्रलंबित सात प्रकल्पांच्या कामाचा मार्ग प्रशस्त!

पाच वर्षांपासून थांबली कामे : सुप्रमा देण्याचा शासनाचा निर्णय

वाशिम, दि. १४- जिल्ह्यातील बहुतांश सिंचन प्रकल्प अंदाजित खर्चापेक्षा अधिक रक्कम लागणार असल्याने प्रलंबित होते. या प्रकल्पांसाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव संबंधित विभागाने शासनाकडे पाठविला आहे. शासनाने राज्यातील अशा रखडलेल्या प्रकल्पांना मान्यता देऊन ते दोन वर्षात पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, जिल्ह्यातील ७ सिंचन प्रकल्पांच्या कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
वाशिम जिल्ह्यात लघू पाटबंधारे विभागामार्फ त सन २00५ ते २00९ या कालावधित सात सिंचन प्रकल्पांना मान्यता मिळाली होती. या प्रक ल्पांमुळे जिल्ह्यातील ३ हजार ९४४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार होते. या सर्व प्रकल्पांच्या खर्चाची मूळ प्रशासकीय मान्यता होती जवळपास शंभर कोटी; परंतु खर्चातील होणारी वाढ लक्षात घेत या कामांसाठी मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या तिप्पट खर्चाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला. या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला हिरवी झेंडी न मिळाल्यामुळे सर्वच प्रकल्पांची कामे थांबली होती. दरम्यान, या सर्व प्रकल्पांच्या कामांना नियामक मंडळामार्फत ७ डिसेंबर २0१६ रोजी तांत्रिक मान्यताही दिली; परंतु आदेश निर्गमित केले नव्हते. आता शासनाने राज्यातील सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी रखडलेल्या २८२ प्रकल्पांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे जलसंधारण मंत्री गिरीष महाजन यांनी ७ मार्च रोजी विधानसभेत ही माहिती दिली होती. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी प्रलंबित असलेले सात प्रकल्प आता पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या प्रकल्पांत ४0८ हेक्टर सिंचन क्षमतेचा धामणी (संग्राहक) प्रकल्प, ८१0 हेक्टर सिंचन क्षमतेचा वाडी रायताळ बृहत प्रकल्प, ६१५ हेक्टर सिंचन क्षमतेचा संग्राहक प्रकल्प, ९00 हेक्टर सिंचन क्षमतेचा वाकद प्रकल्प, चाकतीर्थ येथील १ हजार ७१२ हेक्टर सिंचन क्षमतेचा प्रकल्प, पळसखेड येथील ३९0 हेक्टर सिंचन क्षमतेचा प्रकल्प, तसेच मिर्झापूर येथील ६१0 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या प्रकल्पाचा समावेश आहे.
हे सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर केवळ जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्रातच वाढ होणार नाही, तर पाणीटंचाईच्या समस्येवरही मोठय़ा प्रमाणात नियंत्रण मिळणार आहे.