१५ वर्षांपासून कायम विनाअनुदानित शाळाचा प्रश्न प्रलंबित

हजारो कर्मचा-यांवर चक्क उपासमारीची पाळी

रिसोड ( वाशिम): राज्यामध्ये कायम विनाअनुदानित शाळांचा प्रश्न गत १५ वर्षांपासून कायमच असल्याने हजारो कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची पाळी आली असल्याचे चित्र आहे. शासनाच्या धोरणामुळे राज्यातील २ हजार माध्यमिक शाळा अनुदानापासून वंचित आहे.
राज्यामध्ये सन १९९९ पासून कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर शाळा देण्याचा सपाटा शासनाने लावला होता.
राज्यात २000 माध्यमिक व २000 प्राथमिक शाळा कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर देण्यात आल्या आहेत. या शाळांचा अनुदान मिळावे यासाठी विविध संघटनांनी लढा दिला आणि सदर शाळांचा कायम शब्द काढण्यासाठी शासनाच्या दरबारी हा शब्द हटविण्यात आला अनुदानाच्या मार्ग मोकळा होणार, असे चिन्ह असताना तब्बल तीन वर्षानंतर सदर शाळंचा ऑनलाईन मूल्यांकन सन २0१२ मध्ये करण्यात आले. अतिशय जाचक अटी व निकष सदर मूल्यांकन परिपत्रकात नमूद केले.
या निकषामुळे एकही शाळा पात्र होणार, असा असा आदेश मूल्यांकनाचा धडकला. अशा परिस्थितीमध्ये संबंधित शाळांनी सर्व सोयी उपलब्ध करून मूल्यांकनास सामोरे गेले.
मूल्यांकन होऊन ही २ वर्षांपासून शाळांना अनुदान मिळाले नाही. तब्बल १५ वर्षांपासून शिक्षक व कर्मचारी विनावेतन काम करीत आहे, सेवा देत आहे. शासन दरबारी हा प्रश्न रेंगाळत आहे. अनेक वेळा लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित केला जातो; पण आश्‍वासनाशिवाय पदरी काहीही मिळत नाही, असा अनुभव शिक्षकांनी व्यक्त केला आहे.
कायम विनाअनुदानित शाळांचा प्रश्न ज्वलंत आहे. तो मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने माझा प्रयत्न आहे. मार्चअखेरीस हा प्रश्न सोडविणार असल्याचा निर्धार शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार ङ्म्रीकांत देशपांडे यांनी व्यक्त केला.