न्यायालयाची स्थगिती असताना गोदामांच्या जाहिर लिलावाची नोटिस!

प्रशासक मंडळाने २५ व २६ आॅक्टोबर २०१८ रोजी बाजार समितीच्या ४ गोदामांच्या जाहीर लिलावाची नोटिस स्थानिकच्या काही वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर कार्यरत प्रशासक मंडळाने पुढील आदेशापर्यंत कोणत्याही मालमत्तेबाबत अथवा नोकरी भरतीबाबत कुठलीच कार्यवाही करू, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने १० सप्टेंबर २०१८ रोजी दिला. असे असताना प्रशासक मंडळाने २५ व २६ आॅक्टोबर २०१८ रोजी बाजार समितीच्या ४ गोदामांच्या जाहीर लिलावाची नोटिस स्थानिकच्या काही वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध केली. त्याची सखोल चौकशी होवून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी तक्रार केशव उद्धव मापारी यांनी गुरूवारी जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे एका निवेदनाव्दारे केली. 
मापारी यांनी निवेदनात पुढे नमूद केले आहे, की न्यायालयाची स्थगिती असताना मुख्य प्रशासकीय बंडू विठ्ठल महाले व सचिव भगवान हरिभाऊ इंगळे यांनी २५ व २६ आॅक्टोबर रोजी स्थानिकच्या काही वृत्तपत्रांमध्ये अनुज्ञाप्तीधारक व्यापाºयांना ३० वर्षाच्या लिजवर बाजार समितीचे ४ गोदाम देण्यासंदर्भत जाहिर लिलावाची जाहिरात प्रसिद्ध करून सदर लिलाव १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी आयोजित केल्याचे कळविले आहे. यासंदर्भात तत्काळ चौकशी करून तथा उच्च न्यायालयाचा आदेश लक्षात घेवून बाजार समितीच्या प्रशासक मंडळावर कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी केशव मापारी यांनी केली. निवेदनाची प्रत जिल्हाधिकाºयांकडेही सादर करण्यात आली. 

वाशिम कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रशासक मंडळाने स्थानिकच्या काही वृत्तपत्रांध्ये गोदामांच्या जाहीर लिलावाची जाहिरात प्रकाशित केली असली तरी त्यास काहीच अर्थ उरत नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या प्रक्रियेस जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थेची कुठलीही मान्यता मिळणार नाही. 
- रमेश कटके, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, वाशिम