जलयुक्त, रस्ते, पाणीपुरवठ्याच्या कामांसाठी निधीची तरतूद निरंक

महत्वपूर्ण योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी लागणाºया निधीची कुठलीच तरतूद करण्यात आलेली नाही.

- सुनील काकडे  
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : विद्यमान शासनाने जलयुक्त शिवार अभियान, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना यासह पाणीपुरवठा योजनांची कामे पुढे चालू ठेवण्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनास कुठलेही ठोस निर्देश दिलेले नाहीत. परिणामी, २०२०-२१ मधील कामांसाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद करित असताना जिल्हा नियोजन समितीकडून महत्वपूर्ण योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी लागणाºया निधीची कुठलीच तरतूद करण्यात आलेली नाही. यामुळे विकासकामे प्रभावित होणार असून नागरिकांमधून याप्रती नाराजीचा सूर उमटत आहे.
जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत २०१५-१६ ते २०१८-१९ या पाच वर्षात जलसंधारणाच्या प्रस्तावित ११ हजार ८८५ पैकी ११ हजार ५४९ कामे पूर्ण झाली. त्यासाठी मंजूर २८२.७१ कोटी निधीपैकी २१९.३१ कोटी रुपयांचा खर्च झाला. यामाध्यमातून हजारो हेक्टरवरील पिकांना कायमस्वरूपी सिंचनाची प्रभावी सोय उपलब्ध झाली आहे. असे असताना २०१९-२० मध्ये जलयुक्त शिवार अभियानासाठी शासनाकडून छदामही मंजूर झाला नाही. त्यामुळे या वर्षात जलसंधारणाची कुठलीच कामे होऊ शकली नाहीत. आता तर ही योजनाच गुंडाळण्यात आल्याने २०२०-२१ मध्येही जलसंधारणाचे एकही काम जिल्ह्यात होणार नसल्याची एकूण स्थिती आहे. यासोबतच राज्यशासनाचे कुठलेही स्पष्ट निर्देश नसल्याने ग्रामीण भागात नळाव्दारे पाणीपुरवठा करण्याची योजनाही ठप्प झाली आहे. २०२०-२१ या वर्षांत जिल्हा नियोजन समितीव्दारे या योजनेकरिता कुठलीच आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. जिल्ह्यात विविध ठिकाणी रस्त्यांचे जाळे निर्माण करणाºया मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचीही अशीच चिंताजनक अवस्था झाली असून २०२०-२१ मध्ये ही योजना राबविण्याकरिता देखील जिल्हा नियोजन समितीकडून आर्थिक तरतूद निरंक असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यामुळे जलसंधारणाच्या महत्वाकांक्षी कामांना खीळ बसण्यासोबतच ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे ठप्प झाली आहेत. पाणीपुरवठा योजना अंमलबजावणी थांबल्यामुळे आगामी काळात पाणीटंचाईचा प्रश्न देखील गंभीर होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

वाशिम जिल्ह्यातील अधिकांश शेतजमीन ही कोरडवाहू असून सिंचनाची सुविधा तुलनेने मर्यादित स्वरूपात आहे. जलयुक्त शिवार अभियानातून झालेल्या विविध कामांमुळे मात्र पिकांना पाणी मिळायला लागले. ही योजनाच आता गुंडाळल्याने पुन्हा समस्या जाणवणार आहे. त्याचप्रमाणे रस्त्यांची कामे आणि पाणीपुरवठा योजनाही ठप्प असून विकासाचा बोजवारा उडत आहे.
- राजेंद्र पाटणी
आमदार, कारंजा मतदारसंघ

जलयुक्त शिवार अभियानाची मुदत ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत होती. त्यानंतर ही योजना पुढे राबविण्यासंदर्भात शासनाकडून कुठलेही निर्देश अद्यापपर्यंत प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे ‘डीपीडीसी’तून योजनेसाठी आर्थिक तरतूद झालेली नाही. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना पुढे सुरू ठेवण्यासंदर्भातही सुस्पष्ट सूचना शासनाकडून मिळालेल्या नाहीत. ग्रामीण भागात नळाव्दारे पाणीपुरवठा योजना ही केंद्र शासनाकडून राबविण्यात येते. त्यासाठी राज्य शासनाचे निर्देश मिळत नाहीत, तोपर्यंत डीपीडीसीतून कुठलीही आर्थिक तरतूद करू नये, अशा शासनाच्या सूचना असल्याने या योजनेसाठी देखील २०२०-२१ साठी तरतूद करण्यात आलेली नाही. तथापि, शासनाचे निर्देश मिळाल्यास तीनही योजनांसाठी डीपीडीसीतून विनाविलंब आर्थिक तदतूद करण्यात येईल.
- हृषीकेश मोडक
जिल्हाधिकारी, वाशिम