नवीन विहीर, विहीर दुरुस्ती, शेततळ्यांच्या अस्तरीकरणासाठी अर्ज प्रक्रिया

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) अंतर्गत नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, शेततळ्यांच्या प्लास्टिक अस्तरीकरण व पॅकेजकरीता आॅनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
वाशिम: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत नवबौध्द व अनुसूचित जातीच्या शेतकरी, तसेच अनुसूचित जमातीच्या शेतकºयांसाठी आदिवासी उपयोजनेंतर्गत (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) अंतर्गत नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, शेततळ्यांच्या प्लास्टिक अस्तरीकरण व पॅकेजकरीता आॅनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. येत्या ९ सप्टेंबरपर्यंत पात्र शेतकºयांना या योजनेंतर्गत पंचायत समिती कृषी विभागाकडे अर्ज सादर करावे लागणार आहेत. 
जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागांतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द शेतकऱ्यांना तसेच अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना आदिवासी उपयोजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) योजनेंतर्गत खालील घटकांचा लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत उच्चतम अनुदान मर्यादा या क्रमाने: नवीन विहीरीसाठी २ लाख ५० हजार, जुनी विहीर दुरुस्ती, ५० हजार,  शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, १ लाख, वीज जोडणी आकार १० हजार, कृ षीपंप संच, २५ हजार, इनवेल बोअरिंग, २० हजार, सूक्ष्मसिंचन अंतर्गत तुषार व ठिबक संचासाठी प्रत्येकी २५ हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत  लाभार्थी  हा अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकरी असला पाहिजे, शेतकºयाकडे सक्षम प्राधिकाºयाने दिलेले जात प्रमाणपत्र असले पाहिजे, शेतकºयाच्या त्याचे स्वत:चे नावे किमान ०.४० हेक्टर व कमाल ६ हेक्टर शेतजमीन असली पाहिजे, शेतकºयाच्या नावे जमीनधारणेचा ७/१२ दाखला व ८ अ उतारा असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्याकडे आधारकार्ड असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्याकडे बँक खाते असणे व बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे. दारिद्र्यरेषेखालील नसलेले अनुसूचित जाती, नवबौध्द शेतकºयाचे सर्व मार्गाने मिळणारे वार्षिक उत्पन्न रु. १ लाख ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसेल तरच या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहील. या योजनेत दारिद्ररेषेखालील महिला व अपंग लाभार्थ्यास प्राधान्य देण्यात येईल. त्यानंतर उर्वरीत पात्र अजार्तून लॉटरी पध्दतीने लाभार्थ्याची निवड करण्यात येईल. प्रस्तावित नवीन विहीर पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या विहिरीपासून ५०० फुटांपेक्षा जास्त अंतरावर असावी. आॅनलाइन प्रणालीवर अर्ज करण्याची मुदत ९ सप्टेंबर २०१८ पर्यंत राहील. आॅनलाइन अर्जाची प्रत कृषी अधिकारी, पंचायत समिती यांचेकडे सादर करावयाची असून आॅनलाइन पध्दतीने अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.  या सर्व योजना १०० टक्के अनुदानावर आधारित आहेत.