मक्ता, बटईदारांनाही नुकसानीचा मोबदला!

विधिमंडळात ठराव: मानोऱ्यातील श्याम जाधव यांनी पालकमंंत्र्यांकडे केली होती मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मानोरा: मक्ता बटाईने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीचा मोबदला मिळत नव्हता. अपार कष्ट करुनही उध्दवस्त झालेल्या पिकांच्या मदतीचे पैसे मुळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत होते. या संदर्भात शिवसेना प्रणित शिव आरोग्य सेनेचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मानोरा तालुक्यातील उमरी येथील डॉ. शाम जाधव महसूल राज्यमंत्री तथा वाशिम जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याकडे निवेदन दिले होते. संजय राठोड यांनी या संदर्भातील विधेयक विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात पारित करुन घेतला आहे, या संदर्भात शुक्रवारी डॉ. शाम जाधव यांना पत्र मिळाले आहे.
राज्यात अनेक भूमिहीन दुसऱ्याची श्ेती मक्ता बटाईने घेवन करतात. वर्षभर स्वताची जमीन म्हणून त्यात धाम गाळत राज्यात अशा शेतकऱ्यांची संख्या २० लाखावर आहे. एकट्या विदर्भातच ६ लाखावर असे भूमीहीन आहेत.
ग्रामीण भागातील शेतजमीनीचा सातबारा असणारा वर्ग मोठ्या प्रमाणात शहरात स्थाईक झाला आहे. बहुतांश शेती शासकीय नोकरदार, कंत्राटदार, व्यापारी, व्यावसायीक यांच्या मालकीची आहे. त्यामुळे या वर्गाची शेतीचा अलिखीत व्यवहारातून मक्ता बटाईने करणाऱ्या भूमिहीन श्ेतकऱ्याची संख्या अधिक आहे. या भूमीहीन श्ेतकऱ्याला कायद्याच्या कक्षेत कुठलेच संरक्षण नव्हते.
अनेक भूमिहीन व मक्ता बटाईने श्ेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे, पिक कर्जमाफी, पिक विमा, नैसर्गिक आपत्तीची मदत असो त्याचा लाभ सातबारा असणाऱ्या शेतकऱ्याना होत होता. नेमकी ही बाब हेरुन मागील वर्षभरापासून या प्रकरणी लक्ष घालुन न्याय देण्याची मागणी महसूल राज्यमंत्री तथा वाशिम जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याकडे डॉ. शाम जाधव यांनी लावून धरली होती.
महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी या समस्येला वाचा फोडण्यासाठी विधी मंडळाच्या अधिवेशनात शेतीच्या भाडेपट्टयाचा व्यवहार कायद्याच्या कक्षेत असणारे विधेयक मंजुर करुन घेतले.
त्यामुळे आता मक्ता किंवा बटईच्या शेतीत घाम गाळणाऱ्या भूमिहीन शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळणार आहे. १०० रुपयाच्या नोंदणीकृत प्रतिज्ञापत्रावर भाडे करार व तेही निशुल्क असुन त्यात शासनाचा हस्तक्षेप असणार नाही.