वाशिम: रोजगार हमी योजनेंतर्गत मजुरांना वेळेवर मजुरी मिळत नाही, ठराव मंजूर होऊनही ग्रामीण रस्त्यांना क्रमांक मिळत नाही, जलजीवन मिशन अंतर्गतच्या कामाकडे कंत्राटदार गांभीर्याने पाहण्यास तयार नाहीत अशा एक ना अनेक मुद्यांवरून सदस्यांनी मंगळवारी (दि.५) जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत आक्रमक पवित्रा घेतला.
जिल्हा परिषदेच्या स्व. वसंतराव नाईक सभागृहात पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेचे पिठासीन अध्यक्ष म्हणून जि.प. अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे होते. मंचावर उपाध्यक्ष चक्रधर गोटे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव वाघमारे, सभापती सर्वश्री अशोकराव डोंगरदिवे, सुरेश मापारी, वैभव सरनाईक, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कोवे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यशवंत सपकाळे आदींची उपस्थिती होती. सभेच्या सुरूवातीलाच रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिर, गोठा किंवा अन्य कामे करूनही मजुरांना वेळेवर मजुरी मिळत नसेल तर ही बाब लाजिरवाणी व संतापजनक असल्याचा मुद्दा जि.प. सदस्य डाॅ. सुधीर कवर यांनी उपस्थित केला. रोहयोसंदर्भातील ‘लोकमत’च्या वृत्ताचा उल्लेख करीत रोजगार हमी योजनेंतर्गत मजुरांना तातडीने मजुरी मिळावी, अशी आक्रमक भूमिका मांडली. पीटीओ व रोजगार सेवक जर मस्टर टाकण्यासाठी लाभार्थींना पैशाची मागणी करीत असतील तर हा प्रकार कदापिही खपवून घेतला जाणार नसल्याचेही डाॅ. कवर यांनी ठणकावून सांगितले. १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत सन २०२४-२५ च्या आराखड्यास मंजुरी देण्याबाबतही चर्चा झाली. सन २०२१-२२ या वर्षात ग्रामीण भागातील ज्या रस्त्यांना क्रमांक नाहीत, अशा रस्त्यांना क्रमांक मिळावे म्हणून सभागृहाने ठराव घेतला होता, त्या ठरावाच्या अंमलबजावणीबाबत दिलीप देशमुख, डाॅ. सुधीर कवर, सुनिल चंदनशीव, उमेश ठाकरे, आर.के. राठोड आदींनी प्रश्न उपस्थित केले.
दोन वर्षे उलटूनही ग्रामीण रस्त्यांना क्रमांक मिळण्याबाबतच्या ठरावाची अंमलबजावणी होत नसेल तर ठरावाला महत्व काय? असा प्रश्नही सदस्यांनी उपस्थित केला. उपाध्यक्ष चक्रधर गोटे यांनीदेखील शेतकरी व ग्रामीण जनतेसाठी ग्रामीण रस्ते अत्यंत महत्वाचे असल्याचे सांगून बांधकाम विभागाने हा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचना केल्या तसेच प्रत्येक सर्कलमधील किमान १० रस्ते मार्गी लावावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली. यावर जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे यांनी ग्रामीण रस्त्यांचा प्रश्न सर्वांच्याच जिव्हाळ्याशी संबंधित असल्याने बांधकाम विभागाने तातडीने कार्यवाही करावी, असे आदेश देतानाच विद्यमान सदस्यांनी प्रत्येक सर्कलमधील ५ रस्ते सुचवावे, अशी सूचना केली. येत्या १० ते १५ दिवसांत ग्रामीण रस्त्यांबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याची ग्वाही कार्यकारी अभियंता आनंद राजुस्कर यांनी दिली. दुपारी २ वाजताच्या सुमारास सुरू झालेली सर्वसाधारण सभा सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत चालली आहे.