विधिज्ञांना कुटुंब वैद्यकीय विमा योजना लागू करावी!

उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथे २४ ते २६ डिसेंबर २०१८ मध्ये राष्ट्रीय अधिवेशन पार पडले. या अधिवेशनात देशभरातील वकिलांसाठी वैद्यकीय विमा योजना (फॅमिली मेडिकल इन्शुरन्स स्कीम) लागू करावी, असा ठराव संमत करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित असलेले केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी ठरावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. त्यानंतर अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने या संदर्भात सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. त्याचाच भाग म्हणून आज पूर्ण देशभरात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केंद्र सरकारला निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदन देतेवेळी वाशिम जिल्ह्यातील अधिवक्ता परिषदेचे ॲड. अविनाश देशपांडे, ॲड. बी. एम. ठाकरे, ॲड. अभिजित व्यवहारे, ॲड. पुरुषोत्तम ढोबळे, ॲड. ज्ञानेश्वर कराळे, ॲड. मनीष गिरडेकर, ॲड. विजय अकोटकर, ॲड. संतोष गीते, ॲड. अमर ठाकूर, ॲड. महेंद्र भालेकर, ॲड. नंदकिशोर निकम, ॲड. साहेबराव गिमेकर, ॲड. पारवे, कोंगे, पी. एस. देशमुख, कांबळे, कुळकर्णी आदी अधिवक्ता उपस्थित होते.