सहस्त्र सिंचन योजनेतील ४,८३४ विहिरी अद्याप अपूर्ण!

७ जुलैपर्यंत त्यापैकी उण्यापूऱ्या  ८७९ विहिरींचेच काम पूर्ण झाले असून ४,८३४ विहिरी अद्याप अपूर्ण असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

ठळक मुद्देगेल्या दोन ते तीन वर्षांत सहा हजार विहिरींपैकी केवळ ८७९ विहिरीच पूर्ण झाल्या. ४,८३४ विहिरींची कामे अद्याप अपूर्णावस्थेत रखडली आहेत.पावसाळा सुरू असल्याने ही कामे आणखी तीन ते चार महिने सुरू देखील होणार नाहीत, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत सहस्त्र सिंचन विहिर योजनेच्या नावाखाली जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात एक हजार याप्रमाणे सहा हजार विहिरी मंजूर झाल्या. मात्र, ७ जुलैपर्यंत त्यापैकी उण्यापूऱ्या  ८७९ विहिरींचेच काम पूर्ण झाले असून ४,८३४ विहिरी अद्याप अपूर्ण असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, आता पावसाळा सुरू असल्याने कामे पूर्ण करणे अशक्य असल्याने विहिर पूर्णत्वाची प्रक्रिया लांबणीवर पडल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यातील शेतकºयांना सिंचन सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने मंजूर सहस्त्र सिंचन विहिर योजनेंतर्गत अनुक्रमे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जमाती, दारिद्रय रेषेखालील इतर कुटुंब, स्त्री कर्ता प्रधान कुटुंब, शारिरिकदृष्ट्या विकलांग, जमिन सुधारणांचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी, याप्रमाणे लाभार्थींची निवड करण्याचे निश्चित झाले होते. दरम्यान, लाभार्थींची निवड ग्रामसभेत करण्याचे निश्चित झाल्यानंतर संबंधितांकडून २५ डिसेंबर २०१६ पर्यंत पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींमार्फत अर्ज मागविण्यात आले. त्यानुसार, शेकडो लाभार्थींनी अर्ज केले. मात्र, गेल्या दोन ते तीन वर्षांत सहा हजार विहिरींपैकी केवळ ८७९ विहिरीच पूर्ण झाल्या असून उर्वरित ४,८३४ विहिरींची कामे अद्याप अपूर्णावस्थेत रखडली आहेत. सद्या पावसाळा सुरू असल्याने ही कामे आणखी तीन ते चार महिने सुरू देखील होणार नाहीत, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. 
 
मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल; विहिरी पूर्ण करण्याचे निर्देश!
सहस्त्र सिंचन विहिर योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील अपूर्ण असलेल्या ४,८३४ विहिरींप्रकरणाची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली असून अपूर्ण असलेल्या विहिरी तातडीने पूर्ण करण्यासाठी ग्रामपंचायतींसोबतच इतर प्रशासकीय यंत्रणांची मदत घ्यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.