५२५ गावांत दुष्काळी सवलतीची आशा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 8, 2021 06:11 IST2021-01-08T06:11:02+5:302021-01-08T06:11:02+5:30

वाशिम : विभागीय आयुक्तांनी खरीप हंगामाची अंतिम पैसेवारी ३१ डिसेंबर रोजी जाहीर केली. त्यात वाशिम जिल्ह्याची सरासरी अंतिम पैसेवारी ...

Hopes of drought relief in 525 villages | ५२५ गावांत दुष्काळी सवलतीची आशा

५२५ गावांत दुष्काळी सवलतीची आशा

वाशिम : विभागीय आयुक्तांनी खरीप हंगामाची अंतिम पैसेवारी ३१ डिसेंबर रोजी जाहीर केली. त्यात वाशिम जिल्ह्याची सरासरी अंतिम पैसेवारी ४९ इतकी आली असून, जिल्ह्यातील ५२५ गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आहे. आता ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या तालुक्यात दुष्काळी सवलतीच्या आशा निर्माण झाल्या असल्या तरी दुष्काळाबाबतचे निकष अडचणीचे ठरण्याची शक्यता आहे.

विभागीय महसूल आयुक्तांनी सन २०२०-२१ मधील प्रमुख खरीप पिकांची अंतिम पैसेवारी जाहीर झाली आहे. यात जिल्ह्यातील एकूण ७९३ गावांपैकी २६८ गावांची खरीप हंगामाची अंतिम पैसेवारी ५० पैसेपेक्षा जास्त आहे, तर ५२५ गावांची खरीप हंगामाची अंतिम पैसेवारी ५० पैसेपेक्षा कमी आहे. जिल्ह्याची सरासरी अंतिम पैसेवारी ४९ पैसे इतकी आहे. जिल्ह्याच्या अंतिम खरीप पैसेवारीनुसार वाशिम तालुक्यातील १३१ गावांची अंतिम पैसेवारी ५५ पैसे, मालेगाव तालुक्यातील १२२ गावांची अंतिम पैसेवारी ४७ पैसे, रिसोड तालुक्यातील १०० गावांची अंतिम पैसेवारी ४४ पैसे, मंगरुळपीर तालुक्यातील १३७ गावांची अंतिम पैसेवारी ५३ पैसे, कारंजा तालुक्यातील १६७ गावांची अंतिम पैसेवारी सरासरी ४८ पैसे व मानोरा तालुक्यातील १३६ गावांची अंतिम पैसेवारी सरासरी ४७ पैसे इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या ५२५ गावांना दुष्काळी सवलतीची आशा असली तरी, प्रत्यक्ष कोणत्या गावांत पावसाचा खंड किती होता, पिकांचे नुकसान किती झाले, उत्पादनावर काय परिणाम झाला, या सर्व बाबींची पडताळणी करूनच दुष्काळी सवलती लागू करण्याबाबत निर्णय घेता येणार आहे.

------

दुष्काळी गावातील सवलती

कृषी पंप वीज बिल आकारणीत सवलत द्यावी. वीजजोडणी खंडित न करणे, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी, तहसीलदारांनी दुष्काळी भागात विविध सुविधांच्या प्रस्तावाची शहानिशा, करण्यासह शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याचा निर्णय शासनाकडून घेतला जाऊ शकतो.

Web Title: Hopes of drought relief in 525 villages