आशा, गटप्रवर्तकांचे प्रश्न सोडविण्याची मागणी

निवेदनात नमूद आहे की, महाराष्ट्र राज्यात कोविड -१९ चा प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यासाठी व मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने कडक निर्बंध लागू करून सार्वत्रिक लसीकरणाची मोहीम हाती घेतली आहे. त्या कामामध्ये आशा स्वयंसेविकांचा व गट प्रवर्तकांचा समावेश सक्तीने करण्यात आला आहे. तसेच आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना भविष्यामध्ये ७ ते ८ तास ड्युटी करावी लागणार आहे. म्हणून त्यांना इतर कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासकीय सेवेत कायम केले पाहिजे, अशी आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांची मागणी आहे. महाराष्ट्र सरकारने आशा व गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा द्यावा, ही मागणी मान्य होईपर्यंत आशा स्वयंसेविकांना १८ हजार रुपये व गटप्रवर्तकांना २१ हजार प्रतिमहा वेतन देण्यात यावे, शासकीय सेवेचे सर्व लाभ देण्यात यावेत, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या निवेदनावर संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष मुगाजी बुरुड यांच्यासह आशा, गट प्रवर्तक यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.