शासनाच्या राजपत्राने कारंजा उपविभागावर शिक्कामोर्तब

वाशिम जिल्ह्यातील महसुल उपविभाग निर्मीतीचा प्रश्न राज्य शासनाने २२ ऑगस्ट रोजी काढलेल्या राजपत्रामुळे निकाली निघाला आहे.

वाशिम : आक्षेपांमूळे याआधी रखडल्या गेलेल्या वाशिम जिल्ह्यातील महसुल उपविभाग निर्मीतीचा प्रश्न राज्य शासनाने २२ ऑगस्ट रोजी काढलेल्या राजपत्रामुळे निकाली निघाला आहे. या राजपत्रामुळे जिल्ह्यातील वाशिम उपविभाग जैसे थे ठेवत कारंजा नविन उपविभाग निर्माण झाला असून एकाच तालुक्याचा मंगरुळपीर उपविभागही या राजपत्रानुसार अस्तित्वात आला आहे. जून २0१२ मध्ये राज्य शासनाने नव्याने ७१ महसुल उपविभाग निर्मीतीसाठी अधिसुचना काढली होती. २८ जून २0१२ रोजी क्र.प्रा.से.ब.२0१0/प्र.क्र.२६/पुनर्बांंधणी-३ म.-१0 नुसार राज्यातील त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या ११२ महसुल उपविभागात ७१ उपविभागाची वाढ होउन १८३ उपविभाग राज्यात अस्तित्वात येणे अपेक्षीत होते. परंतू त्यावेळी वाशिम जिल्हा वगळता राज्यभरातील इतर जिल्ह्यांमध्ये उपविभाग निर्मीतीची प्रक्रीया झाली होती. त्यामुळे राज्यात १८३ ऐवजी १८२ उपविभाग अस्तित्वात आले होते. दोन वर्षानंतर राज्य शासनाने पून्हा एकदा वाशिम जिल्ह्यात महसुल उपविभाच्या निर्मीती प्रक्रीयेला गती देत १४ ऑगस्ट २0१४ रोजी अधिसुचना जाहीर केली. या अधिसुचनेनुसार उपविभाग निर्मीतीचे नवे स्वरुप जनतेसमोर ठेवले होते. त्यानुसार जिल्ह्यात कारंजा व मानोरा तालुका मिळून नवा उपविभाग निर्माण करण्याचे शासनाने स्पष्ट केले होते. मंगरुळपीर उपविभाग कायम ठेवत अस्तित्वातील वाशिम, रिसोड, मालेगाव मिळून असलेल्या वाशिम उपविभागालाही धक्का न लावण्याचे शासनाने अधिसुचनेत सांगितले होते. यासंबंधी आक्षेप वा हरकतीसाठी २१ ऑगस्ट २0१४ ही अंतिम मुदत ठेवली होती. निर्धारीत २१ ऑगस्टच्या कालावधीत लोकप्रतिनिधी किंवा जनतेतून आक्षेप वा हरकती न आल्याने राज्य शासनाने यासंदर्भात २२ ऑगस्ट २0१४ रोजी राजपत्र जाहीर केले. यामध्ये विहित मुदतीत कोणती हरकत न आल्याने शासनाने आजमितीला अस्तीत्वात असलेल्या राज्यातील १८२ उपविभागात आणखी एका उपविभागाची भर घालत कारंजा-मानोरा उपविभागाच्या निर्मीतीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. येत्या २५ ऑगस्टपासून कारंजा- मानोरा उपविभाग कार्यान्वीत करण्याच्या हालचाली जिल्हा प्रशासनाकडून सुरु झाल्या आहेत.