रिक्त पदांमुळे कामकाजात व्यत्यय

जिल्हा परिषद : विभाग प्रमुखांची अर्ध्यापेक्षा अधिक पदे रिक्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम: वाशिम जिल्हा परिषदेच्या विभाग प्रमुखांची अर्ध्यापेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्याने कामकाजात व्यत्यय निर्माण झाला आहे. तब्बल १० विभाग प्रमुख ‘प्रभारी’ आहेत.
ग्रामीण भागाचा कारभार हाकण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची त्रिस्तरीय आखणी केली आहे. त्यात प्रत्येक यंत्रणेला महत्त्वाचे स्थान आहे. शासन आणि ग्रामपंचायतीत महत्त्वाचा दुवा म्हणून जिल्हा परिषदेकडे पाहिले जाते. जिल्हा परिषदेत पंचायत, सामान्य प्रशासन, वित्त, भूजल व सर्वेक्षण विभाग, कृषी, पशुसंवर्धन, ग्रामीण पाणीपुरवठा, बांधकाम, लघुसिंचन, शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, जिल्हा पाणी व स्वच्छता, रोजगार हमी योजना असे १५ विभाग आहेत. त्या माध्यमातून योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. वाशिम जिल्हा परिषदेत विभाग प्रमुखांची पदे रिक्त असल्याचा परिणाम कामकाजावर होत असून, अनेक विकासात्मक कामे रखडलेली आहेत तर काही कामांचे ‘रिझल्ट’ अपेक्षेप्रमाणे येत नसल्याचे दिसून येते.
ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असणाऱ्या पंचायत विभागाची रिक्त पदामुळे मोठी ‘पंचायत’ झाली आहे. सप्टेंबर २०१५ मध्ये उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय इंगळे यांची बदली झाल्यापासून या विभागाचा कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर सुरू आहे.
समाजकल्याण विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, पंचायत विभाग, जिल्हा स्वच्छता कक्ष, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, लघुसिंचन विभाग, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कक्ष, कृषी विभाग, शिक्षण विभाग या दहा विभागातील विभाग प्रमुख पदाचा प्रभार अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आला आहे. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी रवींद्र येवले तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता एन.डी. शिंदे यांचीदेखील बदली झालेली आहे; मात्र अद्याप त्यांच्या जागेवर कुणीही आले नसल्याने तूर्तास त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले नाही. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के.एम. अहमद यांची अमरावती येथे बदली झाल्याने त्यांच्या जागेवर संजय कापडनीस रुजू झाले आहेत. कापडनीस यांनी यापूर्वी जळगाव (खान्देश) महानगरपालिकेत आयुक्त म्हणून सेवा दिलेली आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालकपददेखील रिक्तच आहे. विभागप्रमुखांची पदेच रिक्त असल्याने प्रशासकीय कामकाजाच्या गतीला आपसूकच ‘ब्रेक’ लागत आहेत. याशिवाय वर्ग तीन व चारच्या रिक्त पदांचा अनुशेष कायमच आहे. वर्ग एक व दोनच्या अधिकाऱ्यांची पदे भरण्याची मागणी जिल्हा परिषद प्रशासनाने शासनाकडे वारंवार केली आहे; मात्र ही बाब शासनाने अद्याप गांभीर्याने घेतली नसल्याने कमी मनुष्यबळावर मिनी मंत्रालयाचा ‘डोलारा’ सांभाळण्याची कसरत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना करावी लागत आहे.