जमिनीच्या वाढीव मोबदल्यासाठी शेतकऱ्यांचे आ. झनक यांना निवेदन

निवेदनात म्हटले आहे की, आमच्या उदरभरणाची एकमेव साधन असणारी जमीन शासनाने २०१३ ला सर्व्हे नं. ११४ मधील ३ हेक्टर ३१ आर जमीन कासोळा, लघु पाटबंधारे संग्राहक तलावाकरिता सरळ खरेदीद्वारे संपादित करून आम्हा शेतकऱ्यांस दुबार प्रकल्पग्रस्त केले. कारण यापूर्वी सन १९७०-७१ या वर्षात शासनाने मोतसावंगा प्रकल्पासाठी आमची वडिलोपार्जित जमीन घेतली होती आणि त्या मोबदल्यात जी पडीक जमीन मिळाली होती ती जमीन आम्ही अपार कष्ट घेऊन वहितीयोग्य बनविली आणि तीच जमीन पुन्हा २०१३ ला सरळ खरेदीद्वारे कासोळा ल.पा.साठी संपादित केली. त्यावेळी या विभागाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी आमच्या जमिनीचा दर सांगितला. त्याबद्दल आम्ही नाखुश असून समाधानी नव्हतो. त्यांनी आम्हाला प्रत्येक कुटुंबाला प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र आणि कुटुंबातील एका व्यक्तीला त्याच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात येईल आणि वाढीव रकमेसाठी वरिष्ठांकडे शिफारस करू, असे सांगितले होते. तेव्हा मौजे मोतसावंगा येथील कासोळा ल.पा. संग्राहक तलावाकरिता सरळ खरेदीद्वारे आमच्या जमिनी गेल्या. त्यामुळे त्या जमिनीचा आव्हांड (अंतिम निवाडा)प्रमाणे वाढीव मोबदला अथवा सानुग्रह निधी देण्यात यावा, अशी मागणी शेतकरी गजानन गहुले, वसुदेव गहुले, जगदेव गहुले, सुखदेव गहुले, सहदेव हिसेकर, दिलीप पवार आदींनी केली आहे.