जिल्हास्तरीय निवडणूक संनियंत्रण समिती स्थापन

वाशिम : वाशिम जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत असलेल्या ६ पंचायत समित्यांच्या रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणूक होत आहे. निवडणूक आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सोमवारी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी शण्मुगराजन एस. यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली.

या समितीमध्ये जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, अपर जिल्हाधिकारी यांच्यासह आयकर विभाग उपायुक्त, वस्तू व सेवा कर विभागाचे सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाचे अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे अधिकारी व जिल्हा माहिती अधिकारी यांचा समावेश आहे. आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, आर्थिक बळाचा दुरुपयोग टाळणे व मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या वस्तूंच्या वाटपावर अंकुश ठेवण्यासाठी या समितीतर्फे आवश्यक कार्यवाही केली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. तसेच पोटनिवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी जाहिरातीच्या ध्वनिफीत, चित्रफीत, सीडी इत्यादी साहित्याची तपासणी करून दूरचित्रवाणी आणि रेडिओ, केबल नेटवर्कवरून प्रसारित करावयाच्या जाहिराती प्रसारित करण्यापूर्वी प्रमाणित करून घेणे बंधनकारक आहे. या जाहिरातींचे प्रमाणीकरण करण्यासाठीदेखील जिल्हास्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

००००

जिल्हास्तरावर आचारसंहिता नियंत्रण कक्ष

निवडणूक आचारसंहिताविषयक तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर आचारसंहिता नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. हा कक्ष २४ बाय ७ तास सुरू राहणार असून मतदार, उमेदवार व राजकीय पक्ष यांना प्रत्यक्ष नियंत्रण कक्षामध्ये किंवा दूरध्वनी क्रमांकावर, व्हाॅटसॲपद्वारे आपल्या तक्रारी नोंदविता येतील, असे आचारसंहिता विषयक नोडल अधिकारी तथा अपर जिल्हाधिकारी शहाजी पवार यांनी स्पष्ट केले.

०००००

पेड न्यूज संदर्भातील तक्रारींच्या चौकशीसाठी समिती

पोटनिवडणूक काळात मुद्रित प्रसारमाध्यमांमध्ये देण्यात येणाऱ्या पेड न्यूजच्या संदर्भातील तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी शण्मुगराजन एस. यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकरिता उमेदवारांनी करावयाच्या खर्चावर निवडणूक आयोगाने निर्बंध घातले आहेत. उमेदवाराने विहित मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केल्यास अशा उमेदवारास अनर्ह ठरविण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला आहेत.