बॅरेजेसस्थळी विजेचा प्रश्न अधांतरी!

९६ कोटींचा प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलंबित : ऊर्जामंत्री बावनकुळे लक्ष देतील काय?

सुनील काकडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : पैनगंगा नदीवर ७१६.४२ कोटी रुपये खर्चून ११ ठिकाणी ‘बॅरेजेस’ उभारण्यात आले. यामुळे कधीकाळी वाहून जाणारे पाणी ठिकठिकाणी अडविणे शक्य झाले आहे. या पाण्यामुळे हजारो हेक्टर जमिनीसाठी सिंचनाची प्रभावी सोय उपलब्ध झाली; मात्र विजेची व्यवस्था नसल्याने शेतीला सिंचन करणे अशक्यठरत आहे. यासंदर्भातील ९६ कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित असून, त्याकडे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे लक्ष देतील काय, असा सवाल शेतकऱ्यांमधून उपस्थित होत आहे.
ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांचे १७ मे रोजी जिल्ह्यात आगमन झाले. त्यांच्याहस्ते मालेगाव तालुक्यातील शिरपूर-खंडाळा येथील ३३-११ केव्ही विद्युत उपकेंद्राचे लोकार्पण झाले. तसेच १८ मे रोजी सकाळपासून सायंकाळपर्यंत आयोजित विविध कार्यक्रमांना ते हजेरी लावणार आहेत. महावितरणच्या वाशिम मंडळ कार्यालय परिसरात त्यांच्या मुख्य उपस्थितीत जनतेशी संवाद, या जाहीर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून, महावितरण संबंधीच्या अडचणी, तक्रारी ऐकून घेत ते त्यांचे तडकाफडकी निवारण करणार आहेत. यावेळी ऊर्जामंत्र्यांना बॅरेजेस परिसरातील विजेच्या रखडलेल्या प्रश्नालाही निश्चितपणे सामोरे जावे लागणार आहे. जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या पैनगंगा नदीवर ७१६.४२ कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या बॅरेजेसमुळे वरूड, जुमडा, कोकलगाव, अडगाव, गणेशपूर, राजगाव, उकळी, सोनगव्हाण, टनका, ढिल्ली आणि जयपूर या गावांमधील सुमारे १० हजार शेतकऱ्यांना खरीप, रबी हंगामासह उन्हाळी पिकांकरितादेखील पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध झाले आहे. तथापि, एकीकडे सिंचनाच्या बाबतीत आशादायक वातावरण निर्मिती झाली असताना दुसरीकडे मात्र प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात विजेची प्रभावी सोय उभी झालेली नाही. पाणी असले तरी त्याचा वापर सिंचनाकरिता करायचा झाल्यास कृषीपंपांना पुरेशी वीज मिळणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महावितरणने बॅरेजेसच्या लाभक्षेत्रात विजेच्या भौतिक सुविधा उभ्या करण्यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक बाबींचा ११७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. त्यात सुधारणा करून शासनाने ९६ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मान्यता दर्शविली; मात्र निधीला मंजुरात मिळालेली नाही. त्यामुळे हा प्रश्न ‘जैसे थे’ स्वरूपात आहे. तथापि, ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी जिल्ह्यासाठी तद्वतच विविध संकटांनी जेरीस आलेल्या शेतकऱ्यांच्या हितास्तव वीजसंदर्भातील सुविधांसाठी लागणाऱ्या निधीस मंजुरात मिळवून देण्याकरिता पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.