जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत १३२.४० कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी

जिल्हा नियोजन भवन येथे पार पडलेल्या या सभेला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, खासदार भावना गवळी, आमदार गोपीकिशन बाजोरिया, अ‍ॅड. किरणराव सरनाईक, राजेंद्र पाटणी, अमित झनक, जिल्हाधिकारी शण्मुगराजन एस., जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंगेश मोहिते, पोलीस अधीक्षक वसंत परदेशी यांच्यासह अधिकारी, सदस्यांची उपस्थिती होती. पालकमंत्री देसाई म्हणाले, ग्रामीण भागातील रस्त्यांची काही कामे मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना आणि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहेत. या कामांची गुणवत्ता चांगल्या प्रकारची नसल्याच्या तक्रारी आहेत. वारंवार सांगूनही रस्ते कामात सुधारणा होत नसेल तर त्या संस्थांना राज्यस्तरावर काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना देसाई यांनी दिल्या. या वेळी लोकप्रतिनिधींनी मतदारसंघासह जिल्हा विकासाच्या दृष्टीने प्रलंबित प्रश्न, समस्या निकाली काढण्याचे सूचित केले. जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनीता आंबरे यांनी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२०-२१ अंतर्गत डिसेंबरपर्यंत झालेल्या खर्चाची माहिती सादर केली. तसेच सन २०२१-२२ चा प्रारूप आराखडा समितीसमोर मांडला. समाजकल्याण साहाय्यक आयुक्त माया केदार यांनी अनुसूचित जाती उपयोजना २०२१-२२ व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी हिवाळे यांनी आदिवासी उपयोजना २०२१-२२ चा प्रारूप आराखडा सादर केला.