आरक्षण हक्क कृती समितीच्या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा

मागास प्रवर्गातील ३३ टक्के कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण दिले जात होते. परंतु, राज्य शासनाने ७ मे २०२१ रोजी शासन निर्णय पारीत करीत पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण संपुष्टात आणले आहे. मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या राखीव कोट्यातील सर्व रिक्त जागा सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे शासनाचे निर्देश असून, या निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याचा सपाटा सुरू आहे. याविरोधात लढा देण्यासाठी व ७ मे रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्याकरिता मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारी संघटना यांनी एकत्र येऊन राज्यस्तरीय आरक्षण हक्क कृती समिती गठित केली. आरक्षणाचे जनक राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज जयंतीचे औचित्य साधून २६ जून रोजी राज्यस्तरीय आरक्षण हक्क कृती समितीतर्फे मोर्चा व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले जाणार आहे. यासंदर्भात नियोजन म्हणून महसूल विभाग, जिल्हा परिषद व विविध कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक २१ जून रोजी झाली. सभेत झालेल्या चर्चेनुुसार मोर्चाची सुरुवात सकाळी ११.३० वाजता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत होणार आहे. या मोर्च्यात सहभागी होण्याचे आवाहन राज्य आरक्षण हक्क कृती समितीचे राज्य प्रतिनिधी मिलिंद उके, जिल्हा निमंत्रक विश्वनाथ महाजन व तेजराव वानखडे यांनी केले.