डिजिटल वर्ग खोल्यांची अंमलबजावणी रेंगाळली!

वाशिम जिल्ह्यातील स्थिती; शिक्षणाधिका-यांचे शाळांना पत्र; साहित्य खरेदीबाबत संभ्रम.

वाशिम: सर्व शिक्षा अभियानातंर्गत २0१६-१७ या वर्षासाठी जिल्ह्यातील ४९ शाळांना प्रत्येकी तीन वर्गखोल्या डिजिटल करण्यासाठी निधी शिक्षण विभागाकडून मंजुर करण्यात आला; मात्र बहुतांश शाळांनी या संदर्भात ऑनलाइन माहिती सादर न केल्यामुळे उपरोक्त डिजिटल वर्गखोल्यांची प्रक्रिया अद्याप रेंगाळली आहे.
सर्व शिक्षा अभियानात २0१६-१७ या वर्षाकरीता नवोपक्रम अंतर्गत संगणक शिक्षणासाठी मंजूर निधीतून शंभर टक्के वर्ग डिजिटल करण्यासाठी जिल्ह्यातील ४९ जि.प. उच्च प्राथमिक शाळांना निधी वितरित करण्यात आला. या निधिमधून संबंधित शाळेला तीन वर्ग खोल्या डिजिटल करावयाच्या आहेत. त्यासाठी प्रती वर्गखोली २८ हजार ६२७ प्रमाणे एकूण ८५ हजार ८२२ रुपयांचा निधी शाळांकडे वर्ग करण्यात आला, तसेच सदर निधीतून वर्ग खोली डिजिटल करण्यासाठी कोणते साहित्य वापरायचे त्याच्या सूचनाही सदर पत्रात नमूद करण्यात आल्या आहेत.
यामध्ये ३२ इंची हायडेफिनेशन एलईडी डिस्प्ले, त्याशिवाय डिजिटल वर्गखोलीच्या वापरासाठी कशा प्रकारचा टॅबलेट घ्यायचा आणि त्याची क्षमता किती असावी, याचाही स्पष्ट उल्लेख पत्रात करण्यात आलेला आहे. त्याची तपासणी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक परिषद मुंबई यांच्या तज्ज्ञांमार्फत ३१ मार्च २0१७ पर्यंतच करण्यात येणार होते. दरम्यान, साहित्य कोठून खरेदी करायचे, याबाबत मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समित्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. त्यामुळे हि प्रक्रिया अद्यापही पूर्ण होऊ शकली नाही. शिक्षणाधिकार्‍यांच्यावतीने संबंधित मुख्याध्यापकांना त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हास्तरावर पुन्हा पुन्हा आमंत्रित केले; परंतु अद्यापही त्या मुख्याध्यापकांकडून प्रतिसाद लाभलेला नाही. त्यामुळे डिजिटल वर्गखोलीच्या साहित्याची खरेदी प्रलंबित आहे. आता येत्या दीड महिन्यात नव्या शैक्षणिक सत्राला सुरुवात होत असताना नवोपक्रमांतर्गत संगणक शिक्षणासाठी मंजूर निधीचा वापर होण्याची शक्यता राहिली नाही.

सर्व शिक्षा अभियानात नवोप्रकमांतर्गत जिल्ह्यात ४९ शाळांतील प्रत्येकी तीन वर्ग खोल्या डिजिटल करण्यात येणार आहेत. यासाठी शासनाकडून निधीची तरतूदही झालेली आहे. वर्गखोल्या डिजिटल करण्यासाठी साहित्य खरेदीपासून ते ऑनलाइन माहिती सादर करण्यासाठी मुख्याध्यापकांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. यासाठी वारंवार सूचना करूनही काही शाळांकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया रेंगाळली आहे.
-दिनकर जुमनाके
शिक्षणाधिकारी (प्राथ), जिल्हा परिषद, वाशिम