अंशतः अनुदानित शिक्षकांच्या समायोजनाची मागणी

राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना दिलेल्या निवेदनात पाटील यांनी नमूद केले आहे की, गेल्या २० वर्षांपासून अंशतः अनुदान तत्त्वावर सेवा देणाऱ्या शिक्षकांना पूर्ण वेतन नाही. आजही २० टक्के, ४० टक्के वेतनावर त्यांना काम करावे लागत आहे. प्रचलित वेतन मिळावे, अशी अनेक वर्षांपासून मागणी आहे. त्यासाठी अनेक आंदोलने झाली. मात्र, शासनाला जाग आली नाही. पटसंख्या कमी असल्याने अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. १०० टक्के अनुदानित शिक्षकांना जसे समायोजित केले जाते, तसेच अंशतः अनुदानित शिक्षकांना सेवा संरक्षण देऊन समायोजन करावे. तसा शासन निर्णय निर्गमित करून अतिरिक्त शिक्षकांना सेवा संरक्षणासह समायोजन देऊन शासनाने मराठी शाळा वाचविण्याकरिता पावले उचलावीत, अशी मागणी उपेंद्र पाटील यांनी केली आहे.