‘रोहयो’ घोटाळ्यातील चौकशीचे अहवाल सादर करण्यात दिरंगाई!

८३ ग्रामपंचायतींपैकी केवळ ३ ग्रामपंचायतींचेच अहवाल कृषी विभागाला प्राप्त झाले असून सोमवार, २० जानेवारीला विभागीय आयुक्त आढावा घेणार असल्याची माहिती संनियंत्रण अधिकारी तथा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी एस.एम. तोटावार यांनी दिली.

- सुनील काकडे  
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मालेगाव तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी केलेल्या विविध कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाला. त्याची विभागीय आयुक्तांच्या निर्देशावरून बुलडाणा, यवतमाळ जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांच्या १० विशेष पथकांनी १२ ते ३१ डिसेंबरदरम्यान चौकशी केली. त्याचे अहवाल १९ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना होत्या. प्रत्यक्षात मात्र ८३ ग्रामपंचायतींपैकी केवळ ३ ग्रामपंचायतींचेच अहवाल कृषी विभागाला प्राप्त झाले असून सोमवार, २० जानेवारीला विभागीय आयुक्त आढावा घेणार असल्याची माहिती संनियंत्रण अधिकारी तथा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी एस.एम. तोटावार यांनी दिली.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत भूमिगत पाट, मातीची धरणे, समतल चर, समतल बांध, सिंचन तलावांमधील गाळ उपसा, सडक पट्टया, कालवा बांध, खोदविहिरी, शेततळी, फलोत्पादन, वैयक्तिक घरगुती शौचालय, शाळांमध्ये प्रसाधन गृहे, अंगणवाडीत प्रसाधनगृहे, घनकचरा, सांडपाणी, खेळाची मैदाने उभारणे यासह इतरही विविध स्वरूपातील कामे जॉब कार्डधारक मजूरांना उपलब्ध करून दिली जातात. त्यानुसार, मालेगाव तालुक्यातील ८३ ग्रामपंचायतींमध्येही कामे झाली; मात्र बहुतांश कामे निकृष्ट असून अनेक कामे कागदोपत्रीच उरकण्यात आली. यासंदर्भातील तक्रारींची दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी गठीत केलेल्या पथकाने वाघळूद, ब्राम्हणवाडा यासह २० ग्रामपंचायत क्षेत्रातील कामांची प्राथमिक चौकशी केली असता, त्यात अनयिमितता व गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाले. दरम्यान, इतरही ग्रामपंचायतींमध्ये असे गंभीर प्रकार झाल्यासंदर्भात जिल्हाधिकाºयांनी विभागीय आयुक्तांकडे पत्रव्यवहार केला.
त्यानुसार, विभागीय आयुक्तांनी १० डिसेंबर २०१९ ला आदेश पारित करून रोहयोअंतर्गत मालेगाव तालुक्यातील गावांमध्ये १ एप्रिल २०१८ ते ३० नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीत करण्यात आलेल्या सर्व कामांची महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अधिनियम २००५, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना अधिनियम १९७७ व योजना राबविण्याबाबत शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार कामे झाली आहेत किंवा नाही, याची सखोल चौकशी करण्यासाठी यवतमाळ आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील अधिकाºयांचे १० वेगवेगळे पथक तयार करून सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. १२ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत चौकशी प्रक्रिया पूर्ण करून त्याचे अहवाल १९ जानेवारी २०१९ पर्यंत सादर करण्याच्या सूचना पथकांमधील अधिकाºयांना देण्यात आल्या होत्या. प्रत्यक्षात मात्र १९ जानेवारीपर्यंत मालेगाव तालुक्यातील ८३ पैकी केवळ ३ ग्रामपंचायतींचेच चौकशी अहवाल पथकांमार्फत प्रशासनाला प्राप्त झाले. तथापि, ही बाब अत्यंत गंभीर असून २० जानेवारीला विभागीय आयुक्त यासंदर्भात आढावा बैठक घेणार असल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तोटावार यांनी दिली.

‘रोहयो’तील कामांत १.१७ कोटींचा घोटाळा करणारे ‘ते’ आरोपी अद्याप मोकाटच!
मालेगाव पंचायत समितीअंतर्गत येणाºया मुठ्ठा, वाघळूद आणि वाकद गटग्रामपंचायत क्षेत्रात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून करण्यात आलेल्या कामांपैकी १०५ कामांमध्ये शासनाची दिशाभूल करून व खोटे दस्तावेज तयार करून १ कोटी १७ लाख ७० हजार ४२४ रुपयांचा अपहार करण्यात आला. याप्रकरणी दोषी आढळलेल्या तत्कालिन प्रभारी गटविकास अधिकारी संदिप कोटकर यांच्यासह तत्कालिन सहायक लेखा अधिकारी सुभाष इंगळे, तत्कालिन कंत्राटी पॅनल तांत्रीक सहायक धनंजय बोरकर, क्लार्क कम डाटा एन्ट्री आॅपरेटर सागर इंगोले, विनोद आगाशे, सरपंच कृष्णा देशमुख, ग्रामरोजगार सेवक वैजनाथ इंगळे अशा ७ जणांवर २० डिसेंबरला शिरपूर पोलिसांत कलम ४०९, ४२०, ४६५, ४६६, ४७१, ३४ अन्वये गुन्हे दाखल झाले. त्यानंतर हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले. त्यास २९ दिवसांचा मोठा कालावधी उलटला असताना एकही आरोपी अद्यापपर्यंत ताब्यात घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे याप्रकरणी कुठेतरी पाणी मुरत असल्याचे बोलले जात आहे.

मालेगाव पंचायत समितीच्या सहायक गटविकास अधिकाºयांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून ७ आरोपींवर विविध कलमांन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले. अपहाराची रक्कम १ कोटींपेक्षा अधिक असल्याने प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले. शिरपूर पोलिस आर्थिक गुन्हे शाखेला अपेक्षित असलेले सहकार्य करित आहे. आरोपींचाही शोध घेतला जात आहे.
- समाधान वाठोरे
पोलिस निरीक्षक, शिरपूर जैन