विम्याच्या तक्रारीसाठी यंत्रणा निर्माण करा ! - आमदार पाटणी यांची मागणी  

विम्याच्या तक्रारीसाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर यंत्रणा निर्माण करावी, अशी मागणी कारंजा-मानोरा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राजेंद्र पाटणी यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात केली. 

लोकमत न्यूज नेटवर्ककारंजा (वाशिम):  मागील वर्षी खरीप हंगामात वाशिम जिल्ह्यात दोन पावसातील मोठ्या खंडामुळे सोयाबीन व तुर पिकाचे नुकसान झाले. मात्र सरासरीच्या तुलनेत पाऊस पडल्यामुळे अनेक शेतकरी विम्यापासुन वंचित राहिले. यासाठी विम्याचा जोखीमस्तर ७० टक्क्यांवर वरून ८५ ते ९० टक्के करावा तसेच विम्याच्या तक्रारीसाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर यंत्रणा निर्माण करावी, अशी मागणी कारंजा-मानोरा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राजेंद्र पाटणी यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात केली. बेस्ट आॅफ फाईव्हच्या पध्दतीने विम्याचे रेट काढले जातात. ५ वर्षामध्ये सरासरी ५० क्विंटलचे उत्पन्न असेल तर दरवर्षी १० क्विंटल उत्पन्न गृहित धरून सरासरी काढल्या जाते. जोखिम स्तराच्या ७० टक्के उत्पादन विमा कंपनीने गृहित धरलेले आहे. त्यामुळे शेतकºयांना ७० टक्क््यांच्या खाली उत्पन्न आले तर विम्याचे पैसे मिळतात. ७१ टक्के उत्पन्न आले तरी ते पैसे मिळत नाही या धोरणात बदल करण्यासाठी ७० टक्यांची ही मर्यादा ८५ ते ९० टक्के करण्यासाठी मुख्यमंत्री तसेच कृषी मंत्र्यांकडे आमदार पाटणी यांनी मागणी केली आहे. हा मुद्दा मुख्यमंत्री व कृषी मंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडे मांडावा, अशी विनंतीही पाटणी यांनी केली. विम्याच्या तक्रारीसाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर विमा कंपनीचे संबंधित अधिकारी उपस्थिती राहतील, अशी यंत्रणा निमार्ण करण्याची मागणीही त्यांनी केली.  नुकसानभरपाई मिळावीसरासरी कमी पाऊस पडला विंष्ठवा दुष्काळ जाहीर झाला तरच विमा कंपन्या भरपाई देतात. पण दोन पावसामध्ये जर खूप खंड पडला तर ते गृहित धरत नाही. मागच्यावर्षी जिल्ह्यात सरासरी पाऊस पडला, परंतु तिथे दोन पावसामध्ये खूप खंड पडला. त्यामुळे पिकांचे ५० टक्के नुकसान झाले. तरीही त्यांना मदत मिळाली नाही. ज्या ठिकाणी दोन पावसामध्ये खंड पडल्यामुळे पिकांचे नुकसान झाले त्यांना सुध्दा विम्याच्या नुकसानाचे पैसे मिळाले पाहिजे, अशी मागणी आमदार पाटणी यांनी रेटुन धरली.  सिंचन अनुशेष दूर करावाराज्याचे सरासरी हंगामी सिंचनावरील उत्पन्न म्हणजे रब्बीचे पिक ५६ टक्क््यांच्यावर गेलेले आहे. पण अमरावती, वाशिम, अकोला आणि बुलढाणा या जिल्ह्यांमध्ये आजही २८ ते ३० टक्यांच्यावर हंगामी सिंचनाची स्थिती गेलेली नाही. या चार जिल्ह्यातील शेतकºयांचे सिंचन राज्याच्या सरासरीच्या तुलनेत आणण्यासाठी ९५ टक्के ठिंबक व स्प्रिंकलरला सबसीडी द्यावी, अशी मागणीही आमदार पाटणी यांनी केली.