बँकांचा अजब कारभार :   निराधारांच्या खात्यातून होतेय शंभर रुपयांची कपात ! 

संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत निराधारांच्या खात्यात जमा होणाºया अनुदानातील शंभर रुपये बँकांकडून ठेव म्हणून कपात करण्यात येत असल्याचा प्रकार मालेगावात सुरू आहे.

ठळक मुद्देशंभर रुपये बँकांकडून ठेव म्हणून कपात करण्यात येत असल्याचा प्रकारलाभार्थ्यांना प्रत्येकी ६०० रुपये मासिक अनुदान देण्यात येते

 

मालेगाव: झीरो बॅलेन्सच्या खात्यातील निराधारांचे अनुदान कपात न करता पूर्ण अदा करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकाºयांनी अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापकांमार्फत जिल्ह्यातील सर्व बँकांना दिले आहेत. त्यानंतरही संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत निराधारांच्या खात्यात जमा होणाºया अनुदानातील शंभर रुपये बँकांकडून ठेव म्हणून कपात करण्यात येत असल्याचा प्रकार मालेगावात सुरू आहे. त्यामुळे निराधारांची पंचाईत झाली असून, या कपातीची चौकशी करून न्याय देण्याची मागणी निराधारांच्यावतीने करण्यात येत आहे.

शासनाच्यावतीने श्रावण बाळ योजना, राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजना, राष्ट्रीय दिव्यांग अनुदान योजना, विधवा निवृत्ती वेतन योजना संजय गांधी निराधार योजना आदिंच्या माध्यमातून निराधार, विधवा परित्यक्ता, दिव्यांग व्यक्तींना अनुदान देण्यात येते. या योजनेतून लाभार्थ्यांना प्रत्येकी ६०० रुपये मासिक अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान निराधारांच्या खात्यात जमा होत असल्याने हजारो निराधारांनी झीरो बॅलेन्स खातेही उघडले आहेत. दरम्यान, काही बँकांच्यावतीने निराधारांच्या खात्यातील अनुदानातून शंभर रुपये कपात करून देण्यात येत असल्याचा प्रकार सुरू आहे. ही बाब जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या एका बैठकीदरम्यान संबंधित अधिकाºयांनी जिल्हाधिकाºयांना कळविली. त्यानंतर जिल्हाधिकाºयांनी जिल्हा अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापकांना झीरो बॅलेन्स खात्यातील अनुदानाची रक्कम पूर्ण अदा करण्याचे निर्देश बँकांना देण्याची सूचना केली. त्यानंतरही मालेगाव तालुक्यातील काही बँकांमध्ये मात्र अद्यापही हा प्रकार सुरू आहे. विशेष म्हणजे ही रक्कम जमा म्हणून खात्यात राहणे आवश्यक असताना ती रक्कम खात्यात शिल्लक नसल्याचे दिसते. त्यामुळे निराधारांच्या खात्यातील प्रत्येकी शंभ रुपये जमा म्हणून कापलेली लाखो रुपयांची रक्कम जाते कुठे, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. या संदर्भात मालेगाव नगर पंचायतचे आरोग्य व शिक्षण सभापती तथा राकाँचे गटनेते गजानन सारसकर यांनी तहसीलदारांमार्फत थेट मुख्यमंत्र्यांकडेच निवेदन पाठवून या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी केली असून, निराधारांकडूनही न्याय मिळण्याची मागणी होत आहे.