नगराध्यक्षांना प्रशासकीय अधिकार

२०१८ मध्ये भाजप सरकारने नगरपरिषद व नगरपंचायती अधिनियमाच्या कलम ५८ नुसार नगराध्यक्षांना प्राप्त प्रशासकीय अधिकार काढून टाकले होते आणि मुख्याधिकारी यांना सर्व प्रशासकीय अधिकार प्रदान केले होते. त्यामुळे नगरपरिषदेत लालफितशाही अस्तित्वात येऊन जनतेची कामे करणे नगराध्यक्षांना कठीण होऊन बसले होते . घटनेच्या ७३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार पंचायत राज असलेल्या संस्था बळकट करण्यात आल्या होत्या आणि या स्वायत्त संस्थांवर शासनाचे निर्बंध कमी करण्यात आले होते. परंतु मागील सरकारने न. प. कायद्यात दुरुस्ती करून लोकनियुक्त नगराध्यक्ष व सदस्यांचे अधिकार कमी करून ते मुख्याधिकारी यांना प्रदान केले होते. त्यामुळे लोकनियुक्त पदाधिकारी यांना जनतेची कामे करणे अशक्य झाले होते. आता नगरपरिषद व नगरपंचायतीचे अध्यक्षांचे प्रशासकीय अधिकार महाविकास आघाडी सरकारने बहाल केल्यामुळे प्रशासनावर पुन्हा नगराध्यक्षांचे नियंत्रण राहणार आहे. मंगरुळपीरच्या नगराध्यक्षा डॉ. गजाला खान यांनी हा मुद्दा शासनाकडे लावून धरला होता.