प्रशासकीय कार्यालयांनी ‘वेतनिका’ प्रणालीस गांभीर्याने घ्यावे!

. या प्रणालीस यापुढे गांभीर्याने घ्या, असे सक्त निर्देश महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने १४ मे रोजी सर्व संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : सातव्या वेतन आयोगाच्या तरतुदीनुसार वेतननिश्चिती करताना विविध स्वरूपातील अडचणी येत आहेत. ही बाब लक्षात घेवून लेखा व कोषागारांच्या ‘महाकोष’ या संकेतस्थळावरील ‘वेतनिका’ प्रणालीत वेतननिश्चितीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या प्रणालीस यापुढे गांभीर्याने घ्या, असे सक्त निर्देश महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने १४ मे रोजी सर्व संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.
यासंदर्भातील १४ मे २०१९ च्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे, की सद्य:स्थितीत प्रशासकीय कार्यालयांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती ‘वेतनिका’ प्रणालीव्यतिरिक्त अन्य मार्गाने केलेली आहे; मात्र अशा प्रकरणांची फेरनिश्चितीदेखील भविष्यात ‘वेतनिका’ प्रणालीव्दारेच करण्याची दक्षता सर्व प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या कार्यालयांनी घ्यावी. याकडे दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतननिश्चितीची माहिती ‘वेतनिका’ प्रणालीवर उपलब्ध होऊ शकणार नसल्याने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकांची पडताळणी करणेदेखील अशक्य होणार आहे. त्यामुळे या प्रणालीस सर्व प्रशासकीय विभागांनी गांभीर्याने घेवून योग्यप्रकारे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश वित्त विभागाने दिले आहेत.
 
‘वेतनिका’ प्रणालीव्दारेच मिळणार वेतननिश्चिती पडताळणी प्रमाणपत्र!
सातव्या वेतन आयोगानुसार केलेल्या वेतननिश्चिती पडताळणीची प्रमाणपत्रे यापुढे ‘वेतनिका’ या प्रणालीव्दारेच दिली जाणार आहेत. त्यामुळे सर्व प्रशासकीय कार्यालयांमधील अधिकारी, कर्मचाºयांची १ जानेवारी २०१६ ची वेतननिश्चिती ‘वेतनिका’ या संगणकीय प्रणालीमार्फत होणे आवश्यक असल्याचे कळविण्यात आले आहेत.