पाणीटंचाई निवारणार्थ  प्रशासनाची चाचपणी!

वाशिम: यावर्षी अल्प प्रमाणात पाऊस झाल्याने संभाव्य  पाणीटंचाई लक्षात घेता जिल्हा परिषद प्रशासनाने ग्रामपंचायतींच्या  माध्यमातून चाचपणी चालविली आहे. यासंदर्भात जिल्हा परिषद  अध्यक्ष हर्षदा दिलीप देशमुख यांनीदेखील आढावा घेऊन  पाणीटंचाई संदर्भातील अहवाल सादर करण्याच्या सूचना  सोमवारी संबंधित यंत्रणेला केल्या.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद अहवाल सादर करण्याच्या सूचना 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम: यावर्षी अल्प प्रमाणात पाऊस झाल्याने संभाव्य  पाणीटंचाई लक्षात घेता जिल्हा परिषद प्रशासनाने ग्रामपंचायतींच्या  माध्यमातून चाचपणी चालविली आहे. यासंदर्भात जिल्हा परिषद  अध्यक्ष हर्षदा दिलीप देशमुख यांनीदेखील आढावा घेऊन  पाणीटंचाई संदर्भातील अहवाल सादर करण्याच्या सूचना  सोमवारी संबंधित यंत्रणेला केल्या.
गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी पावसाने सरासरी गाठली नाही.  पावसात सातत्य नसल्याने जलप्रकल्पांतदेखील समाधानकारक  जलसाठा होऊ शकला नाही. ग्रामीण भागात तर आतापासूनच  विदारक परिस्थिती आहे. जिल्हय़ात एकूण ४९१ ग्रामपंचायती  असून, जानेवारीपासून नेमक्या किती गावांत पाणीटंचाई जाणवू  शकते, याचा अंदाज जिल्हा परिषद प्रशासनातर्फे बांधला जात  आहे. उन्हाळ्यात किती गावांत पाणीटंचाई निवारणार्थ उ पाययोजना राबवायच्या, जलस्रोतांची स्थिती, तात्पुरत्या पाणी पुरवठा योजना,  किती गावांत विहीर अधिग्रहणाची गरज आहे,  बोअरवेलची परिस्थिती कशी आहे, हातपंप दुरुस्ती, वीज  देयकाचा भरणा न केल्याने बंद असलेल्या पाणीपुरवठा योजना,  किती गावांत टँकरची गरज आहे, आदींसंदर्भात ग्रामपंचायतींनी  आतापासूनच नियोजन करून पंचायत समितीच्या माध्यमातून  जिल्हा परिषदेकडे अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात  आल्या. ग्रामपंचायतींचे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर टंचाईग्रस्त  गावांची संख्या समोर येणार आहे.
ग्रामीण भागात विहिरींना पुरेशा प्रमाणात पाणी नसल्याने  हिवाळ्यापासूनच पाणीटंचाईचे संकट घोंघावण्याची शक्यता  नाकारता येत नाही. हिवाळय़ापासून किती गावांत पाणीटंचाई  निर्माण होऊ शकते, याचा अंदाज बांधून तसेच संभाव्य  पाणीटंचाई लक्षात घेता पाणीटंचाई निवारणार्थ ग्रामपंचायतींनी  चाचपणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करण्याच्या सूचना  देण्यात आल्या. जिल्हा परिषद अध्यक्ष हर्षदा देशमुख यांनी  प्रशासकीय आढावा घेऊन पाणीटंचाई निवारणार्थच्या कामात  कुणाचीही हयगय खपवून घेणार नाही, असा इशारा दिला. 
दरम्यान, यावर्षी अल्प प्रमाणात पाऊस झाल्याने जलयुक्त  शिवार अभियानांतर्गत जलसंधारणाची कामे करण्यात आलेल्या  गावातही यावर्षी पाणीटंचाई जाणवण्याची शक्यता वर्तविली जात  आहे. अशा गावांमध्ये टँकरसाठी ग्रामपंचायतींनी प्रस्ताव सादर  केल्यास, जिल्हा प्रशासनाने पाणीटंचाई निवारणार्थ उपाययोजना  राबविणे आवश्यक ठरते. गतवेळचा अनुभव बघता, काही ग्राम  पंचायतींनी टँकरचे प्रस्ताव पाठवूनही जिल्हा प्रशासनाने त्याला  मंजुरी दिली नव्हती. या प्रकाराची पुनरावृत्ती यावर्षी होऊ नये,  अशी अपेक्षा टंचाईग्रस्त गावातील नागरिक बाळगून आहेत. 

विहीर, बोअरवेल अधिग्रहणावर भर
पाणीटंचाई निवारणार्थ संबंधित गावात विहीर व बोअरवेल  अधिग्रहण करण्यावर भर दिला जात आहे. अधिग्रहण केल्यानं तर संबंधित विहीर किंवा बोअरवेलच्या ठिकाणी ‘अधिग्रहित  विहीर’ असा फलकही लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.