अपारंपरिक ऊर्जा वापरास प्रशासनाचा ‘कोलदांडा’!

वाशिम : दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे पारंपरिक वीज पुरवठा यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण येवून विजेच्या खर्चातही वाढ झाली आहे.

ठळक मुद्देप्रशासकीय इमारतींवर कधीकाळी लाखो रुपये खर्च करून सौरऊर्जा पॅनेल स्थापित करण्यात आले.काही दिवस त्यापासून मिळालेल्या विजेवर विद्यूतसह संगणक आणि इतर उपकरणे सुरळित सुरू राहिली. मात्र, कालांतराने ही सौरऊर्जा पॅनेल्स नादुरूस्त झाली.

वाशिम : दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे पारंपरिक वीज पुरवठा यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण येवून विजेच्या खर्चातही वाढ झाली आहे. अशास्थितीत अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांचा वापर वाढणे आवश्यक झाले आहे. मात्र, नागरिकच नव्हे; तर प्रशासकीय यंत्रणेकडूनही यासंदर्भात अद्यापपर्यंत ठोस पावले उचलल्या गेली नाही. विशेष गंभीर बाब म्हणजे लाखो रुपये खर्चून प्रशासकीय इमारतींवर लावण्यात आलेले सौरऊर्जा पॅनेल किरकोळ दुरूस्तींअभावी निकामी झाले असताना त्याकडेही लक्ष पुरविले जात नसल्याचे दिसत आहे.
वाशिममधील जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा क्रीडांगणावरील वसतिगृह यासह अन्य प्रशासकीय इमारतींवर कधीकाळी लाखो रुपये खर्च करून सौरऊर्जा पॅनेल स्थापित करण्यात आले. काही दिवस त्यापासून मिळालेल्या विजेवर विद्यूतसह संगणक आणि इतर उपकरणे सुरळित सुरू राहिली. यायोगे पारंपरिक विजेवर होणाºया खर्चातही बचत झाली. मात्र, कालांतराने ही सौरऊर्जा पॅनेल्स नादुरूस्त झाली. गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून उद्भवलेल्या हा प्रश्न पॅनेल्सची किरकोळ स्वरूपातील दुरूस्ती करून निकाली निघू शकतो. मात्र, त्यासाठी शासनाकडून ठोस अशा स्वरूपात कुठलेच नियोजन होत नसल्याने ही समस्या अद्याप कायम आहे. तथापि, प्रशासकीय पातळीवरूनच अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोत वापरण्यास तिलांजली मिळत असल्याने नागरिकही त्याकडे दुर्लक्ष करित असल्याचे दिसून येत आहे.