लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : सन २०१९-२० या वर्षात जनसुविधा विकास योजना, तिर्थक्षेत्र व पर्यटन विकास योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ८० ग्राम पंचायतींच्या इमारत बांधकामाचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने बुधवारी जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविला आहे. जवळपास ८ कोटींच्या निधीची मागणी असून, हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर ग्राम पंचायतींचा इमारतींचा प्रश्नही निकाली निघणार आहे.गावपातळीवरील प्रत्येक शासकीय कार्यालयाला स्वमालकीची जागा आणि स्वतंत्र इमारत असणे अपेक्षीत आहे. मात्र, अद्याप राज्यभरातील अनेक ग्रामपंचायतींना स्वमालकीची जागा असूनही स्वतंत्र इमारती नाहीत. त्यामुळे भाडेतत्वावरील तसेच पुरेशा प्रमाणात सुविधा उपलब्ध नसलेल्या इमारतीत ग्रामपंचायत कार्यालये थाटण्यात आली आहेत. वाशिम जिल्ह्यातही जवळपास ९७ ग्रामपंचायतींना स्वमालकीची जागा आहे; मात्र स्वतंत्र इमारत नाही. त्यामुळे भाडेतत्वावरील इमारतीत प्रशासकीय कामकाज करण्याची वेळ कर्मचाºयांवर आली आहे. भाडेतत्वावरील इमारतीत भौतिक सुविधा नसल्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या मासिक सभा घेणे, महत्वपूर्ण दस्ताऐवज जतन करताना संबंधितांना तारेवरची कसरत करावी लागते. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वेळोवेळी वृत्त प्रकाशित करून प्रशासनाचे लक्षही वेधले होते. जिल्ह्यातील सरपंच संघटनेनेदेखील ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र इमारतीसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली होती. याची दखल घेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक दीपक कुमार मीना यांनी सन २०१९-२० या वर्षात जनसुविधा विकास योजना, तिर्थक्षेत्र व पर्यटन विकास योजनेंतर्गत जवळपास ८ कोटींच्या निधीची मागणी जिल्हा नियोजन समितीकडे नोंदविली असून जिल्हा नियोजन समितीकडे तसा प्रस्तावही सादर केला. या प्रस्तावावर जिल्हा नियोजन अधिकारी नेमकी कोणती भूमिका घेतात यावर ग्रामपंचायतींच्या इमारतींचे भवितव्य अवलंबून आहे.
जिल्ह्यातील जवळपास ९७ ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र इमारत नसणे ही बाब गंभीर आहे. स्वतंत्र इमारत नसल्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या कर्मचारी व पदाधिकाºयांना विविध गैरसोयींना सामोरे जावे लागत आहे. ग्रामपंचायत इमारतींच्या बांधकामासाठी लवकरात लवकर निधी मिळावा. निधी मिळण्यास विलंब झाल्यास सरपंच संघटनेद्वारे आंदोलन उभारले जाईल.- दीपक खडसेजिल्हाध्यक्ष, सरपंच संघटना वाशिम ग्रामपंचायत इमारत बांधकामासाठी निधी मिळणे आवश्यक आहे. जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी तातडीने हा प्रस्ताव मंजूर करून निधी उपलब्ध करून द्यावा.- रवी मोरे, सरपंच घोटा