ग्रामपंचायत ग्रंथालयांच्या अनुदान निधीत ७५ टक्के कपात !

संतोष वानखडे

वाशिम : कोरोनामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही फटका बसला असून, त्याचा परिणाम शासनाच्या विविध योजना, उपक्रमांवरही होत आहे. राज्यातील शासनमान्य ग्रामपंचायत ग्रंथालयांसाठी २.५ कोटींची तरतूद असताना, केवळ २५ टक्केच अर्थात ५१.४२ लाखांचा निधी मिळणार आहे. निधीत ७५ टक्के कपात झाल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहे.

ग्रामीण भागातही वाचनसंस्कृती वृद्धिंगत करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना ग्रंथालयाची सुविधा उपलब्ध करण्याला परवानगी देण्यात आलेली आहे. शासनमान्य ग्रामपंचायत ग्रंथालयांना राज्य शासनाकडून परिरक्षण अनुदान दिले जाते. गतवर्षापासून कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनातर्फे प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जात आहे. त्यामुळे इतर उपक्रम व योजनांना कमी प्रमाणात निधी मंजूर केला जात आहे. सन २०२१- २२ या आर्थिक वर्षात ग्रामपंचायत ग्रंथालयांना परिरक्षण अनुदानासाठी दोन कोटी पाच लाख ७० हजार रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. शासनाच्या २१ जून २०२१ च्या निर्णयानुसार ग्रामपंचायत ग्रंथालयांच्या परिरक्षण अनुदानासाठी अर्थसंकल्पित तरतुदीच्या २५ टक्क्यांच्या मर्यादेत अर्थात ५१ लाख ४२ हजार ५०० रुपये वितरीत करण्यास १३ ऑगस्टला शासनाने मंजुरी दिली आहे. यापूर्वीचा शिल्लक असलेला चार लाख ४९ हजार ५०० रुपयांचा निधी मिळून चालू आर्थिक वर्षात ५५ लाख ९२ हजारांचा निधी हा शासनमान्य ग्रामंपचायत ग्रंथालयांच्या परिरक्षण अनुदानाचा पहिला हप्ता अदा करण्यासाठी मिळणार आहे. अनुदान निधीत ७५ टक्के कपात झाल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहे.