४० हजार शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी पेन्शनपासून वंचित; शासनाची उदासिनता

२००५ पूर्वी नियुक्ती मिळूनही फायदा नाही, शासकीय सेवेत २००५ पूर्वी रुजू झालेल्या सर्वच विभागांमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे.

वाशिम : १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी शासकीय सेवेत नियुक्त झालेल्या सर्वच कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे; मात्र याच काळात राज्यात अंशत: अनुदानित शाळांमध्ये सेवेत रुजू झालेल्या आणि नंतरच्या काळात १०० टक्के अनुदान सुरू झालेल्या शाळांतील सुमारे ४० हजार शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू करण्यात आली नाही. शासनाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे हा प्रश्न ‘जैसे थे’ असून संबंधितांमधून याप्रती तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे.

शासकीय सेवेत २००५ पूर्वी रुजू झालेल्या सर्वच विभागांमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे. त्यानंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मात्र ही योजना लागू नाही. दरम्यान, अंशत: अनुदानित शाळांना शासनाने टप्प्याटप्प्याने २०, ४०, ६०, ८० आणि १०० टक्के या प्रमाणात अनुदानास पात्र ठरविले. या शाळांवर २००५ पूर्वी रुजू झालेल्या सुमारे ४० हजार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना त्यामुळेच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंबंधी अडचण निर्माण झाली. मात्र, शंभर टक्के अनुदान सुरू झाल्यानंतर जुनी पेन्शन योजना आपसूकच लागू व्हायला हवी होती. असे असताना हा प्रश्न आतापर्यंत निकाली निघालेला नाही. त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाल्याने परिस्थिती ‘जैसे थे’ असल्याची माहिती प्राप्त झाली.

२०१९ मध्ये गठीत झाली समिती; पण न्याय नाही मिळाला
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्ती मिळूनही जुनी पेन्शन योजनेपासून वंचित असलेल्या अंशत: अनुदानित शाळांवरील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी २४ जुलै २०१९ मध्ये आठ सदस्यांचा समावेश असलेली संयुक्त समिती गठीत करण्यात आली. समितीने ३ महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते; मात्र ४ वर्षे उलटूनही शिक्षक, शिक्षकेत्तरांना न्याय मिळाला नाही.

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त सर्वच शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे; मात्र अंशत: अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत राज्यभरातील ४० हजार शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. यासंदर्भात गठीत झालेल्या समितीने सातत्याने कर्मचारी विरोधी भूमिका अंगीकारली आहे. ही बाब राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. न्याय मिळण्याची प्रतिक्षा लागून आहे.- शेखर भोयर, संस्थापक अध्यक्ष, शिक्षक महासंघ