विदर्भ सधन सिंचन योजनेचा १५ हजार शेतक-यांनी घेतला लाभ
By Admin | Updated: February 19, 2015 01:55 IST2015-02-19T01:55:08+5:302015-02-19T01:55:08+5:30
सिंचनात वाढ; रिसोड तालुक्यातील सर्वाधिक शेतक-यांचा लाभ.

विदर्भ सधन सिंचन योजनेचा १५ हजार शेतक-यांनी घेतला लाभ
वाशिम : शासनाच्या कृषी विभागामार्फत विदर्भासाठी राबविण्यात येत असलेल्या विदर्भ सधन सिंचन योजनेमुळे वाशिम जिल्हय़ातील सिंचन क्षेत्रात तिप्पट वाढ झाली असून, आजवर या योजनेचा जिल्हय़ातील १५ हजार ७९७ शेतकर्यांना लाभ मिळाला आहे. सिंचन क्षेत्रात वाढ करण्याच्या उद्देशाने, तसेच उपलब्ध पाण्याचा सिंचनासाठी प्रभावी वापर करता यावा या उद्देशाने शासनाकडून विविध योजना कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्रात विदर्भ प्रदेशासाठी २0१२-१३ पासून विदर्भ सधन सिंचन विकास योजना हा विशेष कार्यक्रम कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत असून, यामध्ये विदर्भातील ८ जिल्हय़ांत ही योजना राबविण्यात येत आहे. सिंचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून सुरू करण्यात आलेल्या सुक्ष्म सिंचन मोहिमेंतर्गत विदर्भ सधन सिंचन विकास योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत शेतकर्यांना मागणीप्रमाणे तुषार किंवा ठिबक सिंचनासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. शेतकर्याला जास्तीतजास्त दोन हेक्टरपर्यंंत या योजनेंतर्गत अनुदान देण्यात येते. या योजनेत अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकर्यांना एकूण खर्चाच्या ७५ टक्के व दोन हेक्टरपेक्षा अधिक शेती असणार्यांना ५0 टक्के अनुदान केंद्र सरकारकडून दिले जाते. उर्वरित रक्कम ही शेतकर्याला स्वत: खर्च करावी लागते. या योजनेमुळे जिल्हय़ातील सिंचन क्षेत्रात तिप्पट वाढ झाली आहे. या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी शेतकर्यांना कृषी विभागाच्या कार्यालयातून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करावे लागतात. यामध्ये जिल्हय़ातील मंगरुळपीर येथील ३00१, कारंजा येथील २२६९, मानोरा येथील १३७९, रिसोड येथील ३५२९, मालेगाव येथील २७३७, तर वाशिम येथील २८८२ शेतकर्यांना याचा लाभ देण्यात आला. विदर्भ सधन सिंचन योजनेंतर्गत जिल्हय़ात ठिबक आणि तुषार या दोन्ही पद्धतीच्या आधारे सिंचन करण्याकडे शेतकर्यांचा कल वाढत असून, जिल्हय़ात फळ लागवडीतही वाढ झाल्याचे दिसत आहे. विदर्भ सधन सिंचन योजनेंतर्गत जिल्हय़ाकरीता २0१२-१३ व २0१३-१४ या वर्षांसाठी एकूण १५ कोटी ७१ लाख १६ हजारांचा निधी कृषी विभागाकडे उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यापैकी १४ कोटी २६ लाख १६ हजार रुपये शेतकर्यांसाठी खर्च करण्यात आले, तर एक कोटी ४५ लाख रुपयांचा निधी अद्याप कृषी विद्यापीठाकडे शिल्लक आहे. जिल्हय़ातील या योजनेंतर्गत समाविष्ट एकूण १७ हजार ६१२ लाभार्थी शेतकर्यांपैकी आजवर एकूण १५ हजार ७९७ शेतकर्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे.