पालघर आरोग्य यंत्रणेची प्रकृती कधी सुधारणार?

पालघर जिल्हानिर्मितीच्या १२ वर्षांनंतरही परिपूर्ण आणि तत्पर आरोग्य सेवा पुरवण्यात प्रशासन कमी पडत असल्याचे चित्र आहे. जिल्हा रुग्णालय आणि मनोरचे ट्रॉमा केअर सेंटर ही दोन्ही रुग्णालये सुरू करण्यासाठी अडकलेला निधी जर लोकप्रतिनिधी आण शकले नाहीत.  

हितेन नाईक, पालघर समन्वयक -

तुम्ही पूर्ण बरे होऊनच घरी जाल, असा विश्वास पालघर जिल्ह्यातील सरकारी आरोग्य यंत्रणा जिल्हावासीयांच्या मनात निर्माण करू शकलेली नाही, हे वास्तव आहे. रुग्ण वा त्यांच्या नातेवाइकांचा विश्वास जिल्हा आरोग्य यंत्रणेपेक्षा गुजरात आणि सिल्वासातील आरोग्य यंत्रणांवर बसला आहे. इतकेच नव्हे तर तो दृढही होऊ लागला आहे.        

पालघर जिल्हानिर्मितीच्या १२ वर्षांनंतरही परिपूर्ण आणि तत्पर आरोग्य सेवा पुरवण्यात प्रशासन कमी पडत असल्याचे चित्र आहे. जिल्हा रुग्णालय आणि मनोरचे ट्रॉमा केअर सेंटर ही दोन्ही रुग्णालये सुरू करण्यासाठी अडकलेला निधी जर लोकप्रतिनिधी आण शकले नाहीत.  

पालघर जिल्हा शल्यचिकित्सकांअंतर्गत जिल्ह्यात डहाणू, जव्हार, मनोर, कासा, मोखाडा आणि विक्रमगड अशी सहा उपजिल्हा रुग्णालये, तर पालघर, बोईसर, तलासरी, वानगाव वाडा आणि विरार अशी सहा ग्रामीण रुग्णालये आहेत. या १२ रुग्णालयांत वर्ग एक, वर्ग दोन, वर्ग तीनच्या एकूण ८१८ मंजूर पदांपैकी ४७५ पदे भरली (काही कंत्राटी), तर ३४३ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या कक्षेत ४६ प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ३०३ उपकेंद्रांतून गरीब रुग्णांना आरोग्यसेवा पुरवली जात आहे. 

प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील २०७२ मंजूर पदांपैकी ८०५ पदे रिक्त आहेत. आरोग्य विभागातील रिक्त पदांमुळे सध्याच्या मनुष्यबळावर अतिरिक्त ताण पडतो. परिणाणी चांगली आणि तत्पर आरोग्य सेवा देता येत नाही, असादावा आरोग्य विभागाकडून केला जात आहे. तथापि, कंत्राटी पद्धतीने डॉक्टर आणि संबंधित स्टाफ भरूनही रुग्णांवर योग्य उपचार होत नसतील तर रिक्त पदांचा उगीचच बाऊ करण्यात काय अर्थ आहे, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहे. 

नुकतीच एक घटना घडली. डहाणू कॉटेज हॉस्पिटलमध्ये रात्री प्रसूतीसाठी आलेल्या एका महिलेला दाखल करून घेण्यात टाळाटाळ करण्यात आली. तिला आर्थिक भुर्दंड सहन करून खासगी रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले. या प्रकरणाची दखल घेऊन त्यामागे रुग्णांना ‘रेफर’ करण्याची प्रवृत्ती दडली आहे का? याचा शोध आरोग्य संचालकांनी घ्यायला हवा. 

जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी डहाणूच्या कॉटेज रुग्णालयातील प्रकाराबाबत वैद्यकीय अधीक्षक तसेच कंत्राटी डॉक्टर यांची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाईबाबतचा अहवाल पुण्याच्या आरोग्य उपसंचालकांकडे पाठवला आहे. त्यांच्यावर काय कारवाई होते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

निधी कधी मिळणार?
आरोग्यमंत्र्यांच्या पालघर भेटीला (१३ मार्च २०२५) एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर आ. राजेंद्र गावित आणि आ. विलास तरे यांनी आरोग्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यानंतरही उर्वरित निधी मिळालेला नाही.  
जिल्ह्यातून जाणाऱ्या बुलेट ट्रेन, तसेच मुंबई-बडोदा महामार्गासह ९ प्रकल्पांसाठी कोट्यवधींचा निधी देणारे राज्य सरकार जिल्हा रुग्णालय आणि ट्रॉमा केअर सेंटरसारख्या आरोग्य सेवेबाबत उदासीन का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.