वसई महापालिका परिवहन सेवेला दणका!

वसई विरार शहर महापालिका प्रशासनाने परिवहन सेवेला बेकायदेशीर मुदतवाढ दिल्याचे प्रकरण आता थेट लोकायुक्तांच्या दारात गेल्याने पालिकेच्या परिवहन सेवेला चांगलाच दणका मिळाला आहे.

वसई : वसई विरार शहर महापालिका प्रशासनाने परिवहन सेवेला बेकायदेशीर मुदतवाढ दिल्याचे प्रकरण आता थेट लोकायुक्तांच्या दारात गेल्याने पालिकेच्या परिवहन सेवेला चांगलाच दणका मिळाला आहे.
या प्रकरणी वसईतील सामाजिक कार्यकर्ते चरण भट यांनी महापालिका व शासन दरबारी अनेक तक्र ारी केल्या, मात्र भट यांची कुठेही दाद न लागल्याने शेवटी त्यांनी हे प्रकरण लोकायुक्तांकडे दाखल केले असता उपलोकायुक्तांनी वसई - विरार शहर महापालिकेला या परिवहन सेवा करार प्रक्रियेची कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सोबत प्रवाशांच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेणं, चांगल्या बसेस देणे, बसेसचे वेळापत्रक तयार करून त्या वेळेवर सोडणे आदी परिवहन सेवेशी संबंधित आदेश यावेळी उपलोकायुक्तांनी दिले आहेत. दरम्यान वसई विरार महापालिकेने २०१२ मध्ये मे. भगीरथी ट्रान्सपोर्ट प्रा. लि. या खाजगी ठेकेदारा मार्फत परिवहन सेवा सुरू केली होती.
या परिवहन सेवेला सात वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मात्र या परिवहन सेवेने कराराचे उल्लंघन केले असून प्रवाशांना आजही निकृष्ट सेवा दिली जात आहे, असा गंभीर आरोप अर्जदाराने केला आहे. याविरोधात त्यांनी सातत्याने दोन वर्षे महापालिका, परिवहन आयुक्त यांच्याकडे तक्र ारी केल्यानंतरही न्याय न मिळाल्याने अखेरीस त्यांनी लोकायुक्तांकडे दाद मागितली होती, परिणामी त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली असता उपलोकायुक्तांनी या प्रकरणी पालिकेला चांगलेच फटकारले आहे. शासनाची मान्यता डावलून ही करारवाढ वसई विरार महापालिकेने २०११ मध्ये खाजगी ठेकेदाराकडून परिवहन सेवा सुरू करण्यासंबंधि परवानगी म्हणून मागितली मात्र खाजगी पध्दतीने ही सेवा असल्याने शासनाने विविध अटी देऊन पालिकेला केवळ ५ वर्षांसाठी ही मान्यता दिली होती. २०१२ मध्ये परिवहन सेवा सुरू झाल्यानंतर शासनाच्या मान्यतेप्रमाणे २०१७ मध्ये ती संपुष्टात येणार होती.परंतु महापालिकेने शासनाची संमतीच न घेता परस्पर १० वर्षांच्या कराराला मान्यता दिलीच कशी, असा सवाल त्यांनी आपल्या तक्र ारीत केला आहे.
>अर्जदाराचा नेमका आरोप काय आहे?
करारानुसार ठेकेदाराने पहिल्या ३ वर्षांत ४०० बसेस देणे बंधनकारक होते. करारनाम्यातील अट क्रमांक ४ नुसार बस ठेकेदाराने पहिल्या टप्प्यात ५० नवीन बसेस सुरू करणे आवश्यक होते. त्यानंतर प्रत्येक टप्प्यात १०० या प्रमाणे टप्प्या-टप्प्याने ४०० बसेस ३ वर्षांत सुरू करणे आवश्यक होते. पंरतु सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात परिवहन सेवेकडे 86 बसेस, सन २०१३-१४ आणि सन २०१४-१५ या वर्षात ११९ बसेस होत्या. करारनाम्यातील अटीनुसार सन २०१३-१४ आणि सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात अनुक्र मे २०० आणि ४०० बसेसची सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. ठेकेदाराने 3 वर्षांत बसची सुविधा उपलब्ध करून दिली नाही. कमी बस असल्याने अनेक मार्गावर पालिकेला बससेवा देता आली नाही. या बसपोटी ठेकेदार पालिकेला प्रति बस 1 हजार रु पये स्वामित्वधन देणार होता. मात्र बसेस नसल्याने पालिकेला बसच्या स्वामित्व धनापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नास मुकावे लागले आहे.
>पुढील सुनावणी ५ आॅगस्टला : जाहिरात काढून मुदतवाढ दिल्याचे पत्र शासनाला पाठविल्याचे पालिकेच्यावतीने सांगण्यात आले. मात्र पालिकेला त्या अनुंषगाने कागदपत्रे सादर करता आली नसल्याने उपलोकायुक्तांनी पुढील महिन्यापर्यंत कागदपत्रे सादर करण्याची मुदत दिली आहे. महापालिकेकडून या प्रकरणासाठी विरार मुख्यालयातील उपायुक्त गवस हजर होते. पुढील सुनावणी ५ आॅगस्ट रोजी होणार आहे.