पोटाची खळगी भरण्यासाठी आदिवासी महिलांची जंगलात भटकंती

शासनाने आदिवासी विकासाचा कितीही डंका वाजवला असला तरी अजूनही आदिवासींच्या नशिबी वनवासाचा शाप मिटलेला नाही. टिचभर पोटाची खगळी भरण्यासाठी उन्हा

शौकत शेख, डहाणू
शासनाने आदिवासी विकासाचा कितीही डंका वाजवला असला तरी अजूनही आदिवासींच्या नशिबी वनवासाचा शाप मिटलेला नाही. टिचभर पोटाची खगळी भरण्यासाठी उन्हा-तान्हात काट्या-कुट्यांची वाट तुडवत डोंगरावर चढून लाकडाच्या फाट्या गोळा करायच्या आणि त्याचा पंचवीस ते तीस किलोचा भारा डोक्यावर घेत बारा ते पंधरा किलोमिटर चालून, शहरभर फिरून त्याची विक्री करायची. त्यातून हाताला जे काही पाच-पन्नास रुपये मिळतील त्यात स्वत:बरोबर मुलाबाळांचेही पोट भरायचे आणि त्यातून संसाराचा गाडा कसाबसा पुढे रेटायची वेळ आदिवासी महिलांवर आली आहे.
त्यामुळे आदिवासी विकासासाठी विविध योजना आखणाऱ्या सरकारने त्या त्यांच्यापर्यंत पोहचवण्याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अठराविश्वे दारिद्र्य, हातावर चालणारे पोट त्यातही घरात खाणारी तोंडे अनेक. ना रहायचा ठिकाणा , ना कामाचा. रोजगार नसल्याने निसर्गदत्त जंगलाचाच काय तो आधार. पालघर जिल्ह्यातील रेती उत्खनन बंदी, डहाणू तालुक्यातील उद्यांगबंदीमुळे डहाणूच्या डोंगर-कपारीत राहणाऱ्या आदिवासींवर उपासमारीची वेळ आली आहे. डहाणूच्या मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाच्या पलीकडे असलेल्या गडचिंचले, दाभाडी, किन्हवली, गांर्गुडी, सुकटआंबा, वळणी, आंबोली, दाभाडी, दाभोण, सोनाले, महालक्ष्मी, मोडगाव, रायपूर, आपटा, कळमदेवी,शिलोंडा, बापूगाव, सायवन, ओसारविरा, दिवसी इत्यादी दुर्गम भागातील आदिवासी समाजाकडे रोजगाराचे दुसरे कुठलेही साधन नसल्यामुळे येथील आदिवासी महिला दररोज पहाटे घनदाट जंगलात पायपीट करीत जीव धोक्यात टाकत सुक्या लाकडाचे फाटे गोळा करून तालुक्याच्या विविध भागात जाऊन विक्री करीत असतात. तर त्यापैकी काही मोळी (लाकडे) आपल्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी घरी ठेवतात. गेल्या दोन वर्षापासून त्यावरच त्यांचा उदरनिर्वाह सुरू आहे.